शहरातील ‘एसआरए’चे 169 प्रकल्प प्रलंबितच
45 प्रकल्पच मार्गी; मनसेकडून प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा
पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत होत असलेला भ्रष्टाचार, बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत असलेली पिळवणूक, हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) गैरव्यवहार आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील एसआरए योजनांना फटका बसला आहे. शहरातील 45 योजना मार्गी लागल्या असून त्या वगळता 169 योजना अद्यापही विविध कारणांनी प्रलंबित आहेत.
शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. प्राधिकरणाने यापूर्वी दिलेली माहिती, जागांची पाहणी आणि सद्य:परिस्थितीच्या आधारे मार्च, 2018पर्यंतचा गोषवारा मनसेकडून अहवालाच्या स्वरूपात मांडण्यात आला आहे. त्यामध्ये हा आरोप करण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे सध्या 250 योजना दाखल आहेत. त्यापैकी 45 योजना वगळता 169 योजना विविध कारणांनी प्रलंबित आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांची ढिलाई, योजना पूर्ण करण्यासाठी होत असलेली घाई, प्रशासनाचा संथ कारभार यामुळे योजना रखडत आहेत. मूठभर बांधकाम व्यावासयिकांचे उखळ पांढरे करण्यात येत आहे. ज्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत त्यातील बांधकामांचा दर्जा सुमार असून पाणी तुंबणे, गळती, पार्किंगचा अभाव, अर्धवट कामे, नादुरुस्त वीज यंत्रणा अशा समस्या असल्याचे पाहणीत दिसून आल्याचे मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी सांगितले. मनसेने हा अहवाल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिला आहे.
संमतीपत्रे न घेता केवळ एका अर्जानुसार योजना दाखल करून घेण्यात आल्या आहेत, शहरातील 10 ते 12 बांधकाम व्यावसायिकांकडे 100 हून अधिक योजना देण्यात आल्या आहेत. एकही योजना निश्‍चित कालमर्यादेत पूर्ण झालेली नसून कोणावरही कारवाई झालेली नाही. स्थलांतरित रहिवाशांच्या संक्रमण शिबिरांचीही दुरवस्था असून योजना अपूर्ण असतानाही हस्तांतरण विकास हक्काची खैरात करण्यात येत आहे. गिरीश बापट पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असून त्यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही.
रखडलेल्या योजना दफ्तरी दाखल करून विकसकाला काळ्या यादीत टाकावे, योजनांच्या मान्यता प्रक्रियेत बदल करावा, पुनर्वसनाला प्राधान्य देऊन टीडीआरवर नियंत्रण ठेवावे, योजनांचे लेखापरीक्षण करावे आणि हलगर्जीपणा करणार्‍या विकसकाची नोंदणी रद्द करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.