शहरातील 72 झोपडपट्ट्यांचे सर्व्हेक्षण रखडले

गोरगरीब लाभार्थी अर्ज करण्यापासून वंचित

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील घोषित व स्वंयघोषित अशा 72 झोपडपट्ट्यांचे तब्बल एका वर्षापासून सर्व्हेक्षण रखडले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतील ‘सर्वांसाठी घरे’ या उपक्रमाला खीळ बसली आहे. या योजनेसाठी गोरगरीब लाभार्थी अर्ज करण्यापासून वंचित राहिले आहे. याबाबत सर्व्हेक्षण करणार्‍या संबंधित एजन्सीला झोपडपट्टी पुर्नवसन व निर्मुलन विभागाकडून दोन नोटीस बजाविल्या असून वेळेत काम पुर्ण करुन अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत, अशी माहिती सहायक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिली.

तीन महिन्यात होणार होते सर्वेक्षण
प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत झोपडपट्टी धारकांना घरे देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाकडून शहरातील 72 घोषित व स्वंयघोषित झोपडपट्टीचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार होते. यामध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेतील सर्वांसाठी घरे (शहरी) अंतर्गत ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज मागणी केलेल्यांची माहिती संगणकीकृत करण्यात येणार होती. तसेच झोपडपट्टीधारक कुटुंबातील घरांच्या मागणीसाठी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून सर्व्हेक्षण केले जाणार होते. हे सर्व्हेक्षण तीन महिन्यात पुर्ण करण्यात येणार होते. या सर्व्हेक्षणानंतर योजनेतील काही घरे ‘एसआरए’ योजनेतून पुर्ण करण्यात येणार होती. तसेच झोपडपट्टी नागरिकांकडून घरातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड, वीज बिल, बँक पासबुक, बिगर निवासी असल्यास ‘शॉप ऍक्ट’ किंवा फूड लायन्सेस, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र आदी कागदपत्रे स्वीकारली जाणार होती. झोपडपट्टीतील नागरिकांनी सर्व कागदपत्रे तयार ठेवून ती कागदपत्रे संबंधित सर्व्हेक्षणास येणार्‍यांना देण्यात यावीत, असे आवाहन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले होते.

सर्वेक्षण कधी होणार?
दरम्यान, शहरी (नागरी) भागासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून चर्‍होली, डुडुळगाव, रावेत, दिघी, मोशी, वडमुखवाडी, चिखली, पिंपरी आणि आकुर्डी या ठिकाणी घरकुल प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये घर घेण्यासाठी महापालिकेने नागरिकांकडून घरांचा मागणी सर्व्हेक्षण केले. तसेच शहरातील 72 स्वयंघोषित व घोषित झोपडपट्टी नागरिकांचा स्वतंत्र सर्व्हेक्षण करुन त्यांनाही घरे देण्यात येणार होती. त्यानुसार जून 2017 मध्ये संबंधित एजन्सीला सर्व्हेक्षणाचे काम देवून तीन महिन्याची मुदत दिली होती. परंतू, एक वर्षे उलटूनही संबंधित एजन्सीने झोपडपट्यांचे सर्व्हेक्षण पुर्ण केलेले नाही. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्यांचे सर्व्हेक्षण कधी पुर्ण होणार ? असा नागरिकांमधून विचारला जात आहे.