शहरात 90 धोकादायक इमारती

0

पिंपरी-चिंचवड : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असणार्‍या पिंपरी-चिंचवड शहरात आजही पुरातन वाडे अस्तित्त्वात आहेत. मात्र, हे वाडे आता जीर्ण झाले असल्याने महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून असे वाडे आणि धोकादायक इमारतींना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात शहरातील जीर्ण झालेल्या धोकादायक इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असतो. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या स्थापत्य विभागाच्या वतीने अशा इमारतींना नोटिसा बजावण्यात येतात. दरवर्षीप्रमाणे यंदा 90 घर मालकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. तसेच, जी घरे जीर्ण झालेली आहेत, ती लवरात लवकर संबंधित मालकांनी दुरुस्त करून घेण्याचे बजावण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी अशा धोकादायक इमारतींची संख्या 121 इतकी होती. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अशा इमारतीच्या संख्येत घट झाली आहे.

खबरदारी घेण्याच्या सूचना
पावसाळा सुरू झाल्यावर पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थापत्य विभागाने पाहणी करून त्या-त्या क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शहरातील धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजाविल्या आहेत. पावसाळ्यात जुन्या इमारतींचा धोका निर्माण होऊन वित्तीय व जीवित हानी होऊ नये, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना घर मालकांना करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, धोकादायक इमारतींमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना, आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांना व या भागातून ये-जा करणार्‍यांना नागरिकांना कोणतीही इजा पोहोचू नये, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

घर मालकाची जबाबदारी
पावसाळा सुरू होण्याअगोदर स्थापत्य विभाग धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करीत असते. यंदाच्या वर्षी केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील 99 इमारती धोकादायक असल्याचे महापालिकेने जाहीर केले आहे. त्या सर्व धोकादायक इमारतींच्या घर मालकांना स्थापत्य विभागाने नोटीस दिल्या आहेत. धोकादायक इमारतींची त्वरित दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित घर मालकांची आहे. तसेच, जर घर मालक इमारत दुरुस्त करणार नसतील, तर भाडेकरूही महापालिकेची परवानगी घेऊन त्या धोकादायक इमारतींची दुरुस्ती करून घेता येईल. याबाबत धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीस तातडीने परवानगी देण्यात येणार आहे. तसेच महापालिका हद्दीतील नागरिकांना धोकादायक इमारत आढळल्यास त्यांनी महापालिका स्थापत्य विभागास लेखी स्वरूपात कळवावे. कोणत्याही इमारतींचा अर्धवट भाग कोसळल्यास नागरिकांनी त्वरित आपत्कालीन विभागास तातडीने कळवावे, असे आवाहन स्थापत्य विभागाने केले आहे.