शासकीय कामात दिरंगाईमुळे योजना रखडल्या

जळगाव। शासन तळागाळातील योजना जनतेपर्यत लवकरात लवकर पोहोचावी यासाठी अनेक सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. सुविधा उपलब्ध असतांनाही अधिकार्‍यांच्या कामचुकारपणामुळे योजनेच्या कामात दिरंगाई होत असल्याचे जलयुक्त शिवार अभियानाच्या बैठकीत दिसून आले. जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवनात जलयुक्त शिवार अभियानाची बैठक घेण्यात आली. जलसिंचन व जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांच्या कामात मोठ्या प्र्रमाणात दिरंगाई होत असल्याचे अधिकार्‍यांना प्रश्‍न करण्यात आले यावर अधिकार्‍यांनी चुप्पी साधली त्यावरुन अधिकार्‍यांचा कामचुकारपणा दिसून आला. निविदा प्रक्रियेनंतर वर्क ऑर्डर काढण्यासाठी दोन-दोन महिन्याचा कालावधी लागत असतो. जलयुक्त शिवार अभियान हा शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. ही योजना जिल्ह्यात 2015-16 पासून सुरु आहे. 2015-16 या वर्षी जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 232 गावांची निवड करण्यात आली.

या गावात 7 हजार दोनशे काम प्रस्तावित आहे. त्यासाठी 127 कोटी 54 लाख 80 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. 2016-17 या वर्षी जिल्ह्यात अभियानांतर्गत 222 गावांची निवड करण्यात आली. यात 175 कोटी 43 लाख 94 हजार रुपये खर्च करण्यात आले. त्यात 5 हजार 551 कामे प्रस्तावित आहे. 2016-17 चे 4 हजार 646 कामे सुरु असून 1 हजार 604 चार कामे प्रगती पथावर आहे. जलयुक्त अभियान, महात्मा ज्योतिबा फुले जल व भुमी संधारण अभियान, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. सर्व कामांचे त्रयस्त समितीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश राम शिंदे यांनी दिले. बैठकीला गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, खासदार ए.टी.पाटील, झेडपी अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.