शासनाचे स्पष्ट आदेश नसल्याने निविदा प्रक्रीया खोळंबली

जळगाव । शहराच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री यांनी 25 कोटीचा निधी दोन वर्षांपूर्वीच मंजूर केला आहे. शहराच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 25 कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती. त्यानुसार निधी वितरीत करण्याबाबतचा अध्यादेश सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहेत. शहरातील विकास कामे निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे
निधीतील कामे महापालिकेकडून न होता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणार आहेत. विशेष म्हणजे या अगोदर करण्यात आलेली सत्ताधारी यांची कामांची यादी डावलून नविन कामांची यादी तयार करण्यात आलेली आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 21 एप्रिल रोजी मनपा प्रशासनासोबत बैठक घेतली होती. यात 25 कोटींचा निधी कसा खर्च होईल याची सूचना त्यांनी दिलेली आहे. मात्र, ही कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू होण्याची कोणतीही चिन्ह नसल्याचे दिसून येत आहे. या समितीत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आमदार सुरेश भोळे आणि सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी श्री. निंबाळकर यांचा समावेश आहे. पालकमंत्र्यांनी कामांसाठी किती निधींचे वाटपाचा खुलासा केला आहे.

नियमांचे पालन
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या निधीतून मिळालेला 25 कोटी निधी शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय नियमांचे पालन करित खर्च करावा. प्राप्त निधी पैकी 10 कोटी एलईडी, 5 कोटी भुमिगत केबल, 5 कोटी भुमिगत गटारींसाठी तर 5 कोटी रुपयांचा निधी संरक्षक भिंतींच्या बांधकामावर खर्च करण्याचे निर्देश त्यांनी मनपा प्रशासनाला दिले होते. 25 कोटींचा निधीचा खर्च समिती करणार असल्याने महापालिकेची भूमिका यात राहत नाही.

ठोस आदेश नाहीत
पालकमंत्र्यांचे निधी खर्च करण्यासाठी स्पष्ट आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. शासनाच्या आदेशानंतर प्रशासकीय मान्यतेसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयांत प्रकरण पाठविणे, त्यानंतर महासभेत सादर करणे, निविदा प्रक्रीया सुरू करणे ही कामे करणे अपेक्षित आहे. याबाबत कोणतीही प्रक्रीया सुरू करता येत नसल्याने 25 कोटींचे कामांचा शुभारंभ पावसळ्यानंतरच होईल यात शंका नाही.