शासनाच्या सुधारीत आदेशाने मुख्याध्यापकांची झाली गोची!

शेंदुर्णी । शालेय पोषण आहाराचे रिकाम्या झालेल्या गोण्या( बारदान) विकून येणारे पैसे चलनाद्वारे शालेय शिक्षण विभागाकडे जमा करावे, असे आदेश शासनाने सर्व मुख्याध्याकांना दिले असल्याने मुख्याध्यापकांची चांगलीच भंबेरी उडाली आहे. 20 एप्रिल रोजी यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले होते. अनेकांनी बारदानाची दरवर्षी विक्री करून रक्कम खर्च केल्याचे चित्र असून अशा परिस्थिती मुख्याध्यापकांची या आदेशाने गोची होणार आहे.

आकडेवारीनुसार पैशांचा भरणा क्रमप्राप्त
शासनाने प्रत्येक शाळेस पुरविलेल्या पोषण आहार धान्याची मुख्याध्यापकांनीच पुरवलेली आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध आहे. त्यानुसार बारदानाचे पैसे भरावे लागतील, अनेक शाळांनी त्यावेळी बोगस विद्यार्थी संख्या आकडे दाखवून जास्तीचे मिळवलेले पोषण आहारातील डाळ,तांदूळ, तेल परस्पर काळ्या बाजारात विक्री केली होती त्या विषयी गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. आजही कित्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी शिजवलेल्या खिचडीतून तेल मीठ डाळ गायबच राहत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.

जिकरीचे काम
2018 चे शालेय पोषण आहार पुरविलेल्या बारदानाचा हिशोब शासनाने मागितला असता तर मुख्याध्यापकांकडून भरणा करण्यात आला असता, परंतु 2012 ते 2018 या सहा वर्षांत शालेय शिक्षण विभागाने पुरविलेल्या पोषण आहाराचे खाली बारदानाची दरवर्षी विक्री करून आलेली रक्कम खर्च करून मोकळे झालेल्या मुख्याध्यापक वर्गाला आता 6 वर्षांची बारदानाची रक्कम एकरकमी भरणे म्हणजे जिकीरीचे काम असेल.

भराडीचा आदर्श घ्यावा!
जामनेर तालुक्यातील भराडी सारख्या खेड्यातील शाळेचा आदर्श घेणे गरजेचे आहे या शाळेने सर्व शालेय उपक्रमात अग्रेसर राहून आय एस ओ मानांकन मिळवून ही शाळा डिजिटल झाली आहे. येथील विद्यार्थी गुणवत्तेत कुठेही मागे पडत नाही हे आदर्श उदाहरण आहे. मुख्याध्यापक वर्गाचे शैक्षणिक कामातील दुर्लक्षामुळे काही पालक ओरड करण्यापेक्षा सरळ आपल्या पाल्ल्यांना खाजगी शाळेत पाठवणे पसंद करतात गुणवत्तेवर खाजगी शाळाही आय. एस. ओ.मानांकन प्राप्त करून आपली गुणवत्ता जपत आहे, मग गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न सोडून बोंबा बोंब करण्याची गरजच काय? असा सवालही जाणकार पालकांकडून विचारला जात आहे.

5 ते 50 हजार भरावे लागणार
20 एप्रिलच्या आदेशानुसार खेड्यातील लहान शाळेच्या मुख्याध्यापकाला किमान 5 हजार तर शहरातील जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या मोठ्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाला 50 हजार सहा वर्षाचे एकत्र भरावे लागू शकतात. ही रक्कम मुख्याध्यापक वर्गाला मोठी वाटत असेलही परंतु या द्वारे शासनाकडे जमा होणार्‍या रकमेचा आकडा हा कोट्यवधी रुपयांचे घरात जाणार आहे. या मोठ्या रकमेतून शासनाच्या विचाराधीन असलेले अनेक शैक्षणिक उपक्रम साकारले जाणार असल्याची माहिती आहे.