पुणे । वरिष्ठ व निवडश्रेणीच्या संदर्भात ज्या जाचक अटी घातल्या आहेत, त्यानुसार भविष्यात अनेक शिक्षक सेवेपासून वंचित राहतील. घटनेने दिलेला त्यांचा अधिकार ते गमावून बसतील. तरी आठ वर्षानंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी, 18 वर्षानंतर निवडश्रेणी विनाअट शिक्षकांना देण्यात यावी व 23.10.2017चा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
1 नोव्हेंबर, 2005पासून शिक्षकेतरांचा आकृतीबंधाचा जो प्रलंबित प्रश्न आहे तो तातडीने निकाली काढून शैक्षणिक गुणवत्तेचा होणारा र्हास तातडीने थांबविण्याच्या दृष्टीने शिक्षकेतरांचा आकृतीबंध तातडीने लागू करावा अशी निवेदन शिक्षण संचालकांना देण्यात आले आहे.