शिक्षण विभागाच्या परवानगीविनाच नोकर भरती; संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हे दाखल

सर्वोच्च न्यायालयासह केंद्र व राज्य शासनाचे आरक्षणाबाबतचे नियम बसवले धाब्यावर

यावल- राज्य शासनाने शिक्षक भरतीवर बंदी घातल्यानंतरही शहरातील नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालक मंडळाने गेल्यावर्षी मे महिन्यात 12 जणांची अनधिकृतरीत्या संस्थेत भरती केली तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने व केंद्र आणि राज्य शासनाने घालून दिलेले आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवले होते. शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता 12 जणांना नियुक्ती पत्र दिल्याने या विरोधात अध्यक्ष उपाध्यक्षांसह 14 संचालकांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश यावल न्यायालयाने दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

या संचालकांवर गुन्हे दाखलचे आदेश
नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी ही उर्दू माध्यमातील शैक्षणिक सेवा देणारी संस्था आहे. या संस्थेद्वारे शहरात डॉ.झाकीर हुसेन उर्दू हायस्कूल अ‍ॅण्ड ज्युनिअर कॉलेज तसेच इंदिरा गांधी गर्ल हायस्कूल आणि वरणगाव (ता. भुसावळ) येथे हायस्कूल चालवले जाते. संस्थेचे अध्यक्ष हाजी मो.ताहेर शेख चांद, उपाध्यक्ष हाजी इक्बाल खान नसीर खान, सचिव हाजी रऊफोद्दीन सैफुद्दीन, संचालक गुलाम रसूल हाजी गुलाम दस्तगीर, हाजी अजीज खान हमीद खान, हाजी शेख इब्राहिम शेख चाँद, हाजी हुसेन खान भिकारी खान, मुस्तफा खान सुभान खान, आताऊल्ला खान हाजी सैफुल्ला खान, अयुब खान हमीद खान, हाजी गुलाम रसूल हाजी अ.नबी, हाजी शब्बीर खान मोहम्मद खान, जफरूल्ला खान अमानुल्ला खान, हाजी युसुफ खान ताहेर खान या 14 जणांचे संचालक मंडळ काम पाहते. या संचालक मंडळाने 6 मे 2017 रोजी राज्य शासनाकडून शिक्षक भरतीस बंदी असताना, अनधिकृतपणे सहायक संचालक तसेच शिक्षण मंडळ आयुक्तांकडून (नाशिक) कायदेशीर मान्यता न घेता, शिक्षक भरतीची जाहिरात काढली. या भरती प्रक्रियेत संचालक मंडळाने 12 जणांना अनधिकृतपणे नियुक्तीपत्र दिले आहे. अनधिकृतपणे शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवून या संचालक मंडळाने शासनाची तसेच जनतेची आणि संस्थेच्या सभासदांचा विश्वासघात केला. अनधिकृतपणे शिक्षक भरती केल्याने अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सर्व संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश यावल न्यायालयाने पोलिसांना दिले. या प्रकरणी फिर्यादी मेहबूब खान हिदायत खान यांच्याकडून यावल न्यायालयात अ‍ॅड.सलीम खान अमळनेरकर यांनी काम पाहिले. यावल न्यायालयाच्या आदेशामुळे शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या प्रकरणी काय कार्यवाही होते, याकडे तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे.

उपसंचालकांनी दिले पत्र
विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून (नाशिक) फिर्यादी मेहबूब खान यांना 3 ऑक्टोंबर 2017 रोजी पत्र मिळाले होते. सोसायटीतील कर्मचारी भरतीची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असे खान यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले होते. त्यामुळे कर्मचारी भरती बोगस असल्याचे त्यांनी फिर्यादीत नमूद केले.

संस्थेचे ऑडिट नाही
संस्थेचे 14 संचालकांचे मंडळ 2014 मध्ये निवडून आले आहे. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ तीन वर्षांनी अर्थात 2017 मध्ये संपला होता. मात्र, संचालक मंडळाने 2017 मध्ये निवडणूक घेतली नाही. तसेच आजवर बेकायदेशीरपणे काम करताना संस्थेचे ऑडिटही केले नाही. संस्थेचा पैसा संबंधितांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचे फिर्यादी मेहबूब खान यांनी नमूद केले आहे.