शिरपूर। शिरपूर पंचायत समितीच्या कारभारात चाललेला सावळा गोंधळ काही केल्या संपत नसून आता एका नव्या आरोपात पंचायत समिती शिरपूरचा शिक्षण विभाग अडकला असून या बाबत आयकर विभागाने चौकशी सुरु केली आहे. प्राथमिक स्तरावर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध न केल्याने आयकर विभागाने 50.000 दंड प्रस्तावित केल्याचे आयकर अधिकारी यांनी सांगीतले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शिरपूर तालुक्यातील शिक्षण विभागात आदिवासी क्षेत्रात कार्यकरण्या कर्मचार्यांना अतिरिेक्त वेतन श्रेणी (एकस्तर ) लागू करण्यात आले आहे. या जवळपास 241 शिक्षकांचा समावेश असून यांना ही वेतन श्रेणी लागू करण्यात आली आहे. मात्र आयकराचे विवरणपत्र भरत असतांना या सर्वांना लागू असलेल्या अतिरिक्त वेतन श्रेणीवर लागू असलेले आयकरातील (टि.डी.एस) ची रक्कम सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात भरणा करण्यात आली नाही. या बाबतची माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली असून पंचायत समिती शिरपूर चा सन 2015- 16 चा लेखा परिक्षण अहवालात याबाबत नोंद घेण्यात आली आहे. लेखा परिक्षण अहवालात 241 कर्मचार्यांचा आयकरातील टी.डी.एस ची रक्कम 61,84,156/- रु. चा भरणा करण्यात आला नसून यामुळे या रकमेचे शासनाचे प्रत्यक्ष कराचे नुकसान झाले आहे.
याबाबत कार्यवाही करुन वरील रक्कम वसुल करण्याचे व विहीत वेळेत रक्कम वसूल न झाल्यास प्रती दिवस दंड व शिक्षेची तरतुद असल्याचे नमुद केले आहे. मात्र याबाबत संबधित विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही असे निर्दशनास आल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ता महेंद्रसिंह जाधव यांनी उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे आयकर विभागाच्या जळगाव व नाशिक विभागात तक्रार करुन शासकीय रक्कम वसूल करुन कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती. त्या अनुसार आयकर विभागाने त्वरीत कार्यवाही करत या बाबतची संपुर्ण कागदपत्रे 3 दिवसात सादर करण्याचे आदेश केले होते. मुदतीत कागदपत्रे सादर न केल्यास आयकर अधिनियम अनुसार कार्यवाही करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र संबधित विभागाने मुदतीत कोणतेही कागदपत्र उपलब्ध करुन दिले नाही. उशिराने दिलेले उत्तर देखील अपूर्ण माहितीचे आहे अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे याबाबत काय कार्यवाही केली याचा पाठपुरवा केला असता वेळेत उत्तर न दिल्याने प्राथमिक स्तरांवर 50,000 दंड प्रस्तावित करण्यात आला असल्याची माहिती दिली आहे. या प्रकरणात कोणत्या अधिकार्यांवर कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.