शिक्षण समितीसाठी 20 ला निवडी

पहिला सभापतीचा मान मिळविण्यासाठी सत्ताधारी नगरसेवकांची धडपड
भाजप पाच, राष्ट्रवादी 3 व शिवसेनेच्या एका सदस्याला मिळणार संधी

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यानंतर त्याठिकाणी शिक्षण समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचा समावेश असलेली शिक्षण समिती स्थापन करण्याच्या हालचाली सत्ताधार्‍यांनी सुरू केल्या आहेत. या समितीत नऊ नगरसेवक सदस्य असणार असून सदस्यांची निवड एप्रिल महिन्याच्या महासभेत केली जाणार आहे. दरम्यान, पहिला शिक्षण समिती सभापती होण्याचा मान मिळविण्यासाठी भाजपच्या नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

संख्याबळानुसार निवड
महापालिकेतील शिक्षण मंडळाची मुदत 2 जून 2017 ला संपुष्टात आल्याने शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले. शिक्षण मंडळाच्या जागी नव्याने शिक्षण समितीची स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीची स्थापना महापालिकेच्या कायद्यानुसार केली जाणार आहे. त्यामध्ये संख्याबळानुसार नगरसेवकांना संधी दिली जाणार आहे. या समितीवर मंडळाप्रमाणे 15 सदस्यसंख्या घटून विविध विषय समितीप्रमाणे 9 नगरसेवकांची ही समिती असणार आहे. विविध विषय समितीप्रमाणे शिक्षण समितीची निवड झाल्यास भाजपचे 77 संख्याबळ लक्षात घेतल्यास त्यांचे एकूण 5 नगरसेवक समितीवर असतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 36 संख्याप्रमाणे 3 आणि शिवसेनेच्या 9 संख्याबळानुसार 1 सदस्याला संधी मिळणार आहे.

शैक्षणिक क्षेत्राची हवी आवड
20 एप्रिल रोजी होणार्‍या महासभेत नगरसेवकांची निवड केली जाणार आहे. शिक्षण समितीवर सदस्य म्हणून जाण्यासाठी नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा आहे. समितीत संधी मिळावी, यासाठी नगरसेवकांनी वरिष्ठांकडे ‘फिल्डिंग’ लावण्यास सुरुवात केली आहे. शिक्षण समितीचा पहिला सभापती होण्याचा मान मिळावा, यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक प्रयत्न करत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍याला समितीवर संधी दिली जाणार आहे. शिक्षक असलेले, शिक्षणाची आवड असलेले तसेच शैक्षणिक विकासाला हातभार लावतील, अशा सदस्यांची समितीवर निवड केली जाणार असल्याचे, सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते नाराज
दरम्यान, महापालिकेच्या विधी समिती आणि महासभेने शिक्षण समितीवर शैक्षणिक, सामाजिक क्षेत्रातील चार कार्यकर्त्यांची निवड करावा, असा ठराव केला होता. तो प्रस्ताव महासभेने मंजूर करुन राज्यसरकारडे मान्यतेसाठी पाठविला होता. राज्य सरकाराला हा ठराव मंजुर करण्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागणार होता. त्यामुळे या ठरावावर राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांची शिक्षण समितीवर जाण्याची संधी हुकणार आहे.