शिक्षण समिती सभापती कोण? भाजप नगरसेवकांची फिल्डिंग!

पिंपरी । पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यानंतर त्याठिकाणी शिक्षण समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. नऊ नगरसेवकांचा समावेश असलेल्या शिक्षण समितीची स्थापना शनिवारी (दि.19) होणार्‍या महासभेत केली जाणार आहे. दरम्यान, शिक्षण समितीत सदस्य म्हणून जाऊन पहिला शिक्षण समिती सभापती होण्याचा मान मिळविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित असलेल्या शिक्षण मंडळाच्या कारभारात गैरव्यवहार होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे सर्व शिक्षण मंडळे बरखास्त करावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी दिला होता. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महापालिका सभागृह अस्तित्वात असेपर्यंत म्हणजेच फेब्रुवारी 2017 पर्यंत शिक्षण मंडळ स्वतंत्र अस्तित्वात ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.

भाजपचे 5, राष्ट्रवादीचे 3, सेनेचा 1 सदस्य
शिक्षण मंडळाच्या जागी नव्याने शिक्षण समितीची स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीची स्थापना महापालिकेच्या कायद्यानुसार केली जाणार आहे. त्यामध्ये संख्याबळानुसार नगरसेवकांना संधी दिली जाणार आहे. या समितीवर मंडळाप्रमाणे 15 सदस्यसंख्या घटून विविध विषय समितीप्रमाणे 9 नगरसेवकांची ही समिती असणार आहे. त्यानुसार भाजपचे 77 संख्याबळ लक्षात घेतल्यास त्यांचे एकूण 5 नगरसेवक समितीवर असतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 36 संख्याप्रमाणे 3 आणि शिवसेनेच्या 9 संख्याबळानुसार 1 सदस्याला संधी मिळणार आहे. सत्ताधार्‍यांनी यापूर्वी या शिक्षण समितीत सात नगरसेवक आणि शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या आठ जणांची नियुक्ती करण्याचा विषय मंजूर केला होता. परंतु, नियम 70 अन्वये समितीत नऊ नगरसेवक असण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे सभा कामकाज नियमावलीतील तरतूदीनुसार सदरचा ठराव सुसंगत व कायदेशीर नसल्याने शिक्षण समिती स्थापन करण्यास अडचणी आल्या. त्यामुळे नऊ नगरसेवकांचीच समिती स्थापन करण्याचा निर्णय एप्रिल महिन्याच्या महासभेत घेण्यात आला. त्यावर आयुक्तांनी शिक्कामोर्तेब केले. त्यानंतर आता शनिवारी (दि.19) एका वर्षानंतर शिक्षण समितीची स्थापना होणार आहे.

पालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये शिक्षण मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आले. महापालिका आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्याचे आदेश काढले नव्हते. शाळा सुरू होण्याच्या कालखंडात 2 जून 2017 रोजी आयुक्तांनी शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे आदेश काढले. त्यांच्या अधिपत्याखालील मालमत्ता, कर्मचारवृंद स्वत:च्या अधिकार कक्षेत घेतले. शिक्षण मंडळाला प्रदान करण्यात आलेले सर्व अधिकार संपुष्टात आणले गेले.

शिक्षण समितीच्या जबाबदार्‍या
प्रत्येक 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकास मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पुरविणे, नजिकच्या शाळा उपलब्धतेची सुनिश्‍चीती करणे, वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकास कोणत्याही कारणावरुन प्राथमिक शिक्षण घेण्यापासून प्रतिबंध केला जाणार नाही, याची खबरदारी घेणे.अधिकार क्षेत्रात राहणा-या चौदा वर्षे वयापर्यंतच्या बालकांचा अभिलेख योग्य रीतीने जतन करणे, प्रत्येक बालकाच्या शाळा प्रवेशाची, उपस्थितीची आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची खातरजमा करुन त्याचे सनियंत्रण करणे, शाळा इमारत, अध्यापन कर्मचारी, वर्ग अध्यापन सामग्री तसेच पायाभूत सुविधा पुरविणे आदी जबाबदार्‍या शिक्षण समितीला पार पाडाव्या लागणार आहेत.