शिवणे-खराडी रस्ता भूसंपादनाच्या विळख्यात

वारजे । शिवणे-खराडी रस्त्यामुळे शहरातील वाहतूककोंडी फुटण्याची शक्यता असली तरी हा रस्ता भूसंपादनाच्या विळख्यात अडकला आहे. 18 पैकी 9 किमी रस्ता तयार झाला असून उर्वरित रस्त्यासाठीच्या भूसंपादनासाठी लोकप्रतिनिधींना साथ द्यायला हवी. अन्यथा 125 कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या सभागृहातील बहुतांशी सदस्य या रस्त्याबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे महापौरांनी जर यात लक्ष घातले तर रस्ता मार्गी लागू शकतो.

शहरांतील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी नदीकाठाने शिवणे-खराडी रस्ता साकारण्याचा प्रस्ताव 2007पासून महापालिकेत दाखल आहे. अखेर प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून 20 मे, 2011 रोजी त्यांची 363 कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाली आणि संबंधित ठेकेदारा वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. डिफर्ड पेेमेंट पद्धतीने हा रस्ता साकाराला जात असल्याने काम झाल्याचे प्रमाणात ठेकेदाराला महापालिका रक्कम अदा करत असते. गेल्या सहा वर्षांत 125 कोटी अदा केले आहेत. अजून 200 कोटी रुपये ठेकेदाराला देणे बाकी आहे. परंतु भूसंपादनाचे अनेक प्रश्‍न रखडले असल्याने महापालिकेचा पथ विभाग, संबंधित ठेकेदार प्रयत्न करीत आहेत. परंतु त्यास अनेक मर्यादा येत आहेत. महापालिकेतील भाजपाने जर यात लक्ष घातले तर हा प्रश्‍न कायमचा सुटू शकतो.

महापौर व महापालिका आयुक्त यांनी एकदाही याबाबतीत बैठक घेतल्याचे दिसून येत नाही किंवा पाहणी केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन रस्ता करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि तो सुरू आहे असे चित्र दिसत आहे. नदीकाठच्या या रस्त्यासाठी संंबंधित लोकप्रतिनिधी आमदार आग्रही आहेत, असे चित्र नागरिकांना तरी दिसत नाही. महापालिकेच्या सध्याच्या प्रतिनिधींनी तरी हा रस्ता मार्गी लागावा म्हणून प्रयत्न करावेत, अशी नागरिकांकडून मागणी होत आहे. या कामासाठी पाठपुरावा सामाजिक कार्यकर्ते सचिन रामभाऊ बराटे करत आहेत.