शिवसेनेच्या मंत्र्यातही चलबिचल! अनेक आमदारही गोंधळलेत

मुंबई : अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही अशी ठाम भूमिका आधी घेतली आणि अखेरच्या क्षणी सेनेने माघार घेतली. त्यामुळे सेनेच्या मंत्र्यातही चलबिचल आहे. त्याचे मुख्य कारण मध्यावधी निवडणुकीची भीती आहे. खरेच मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेतला, तर पुन्हा निवडून येण्याची सेनेच्या बहुतांश आमदारांना खात्री उरलेली नाही. रोज सेनेचे पवित्रे बदलत असल्यानेही जनतेसमोर काय घेऊन जायचे, अशी वैतागलेली प्रतिक्रिया आमदारांकडून ऐकायला मिळ्ते आहे.

पालिका निवडणुकीपूर्वी सेनेने पाठिंबा काढून घेण्याच्या वारंवार धमक्या दिल्या होत्या. पण पालिका व जिल्हा परिषदेच्या निकालानंतर सरकारमधून बाहेर पडण्याची भाषा थंडावली आहे. मागल्या दोन वर्षांत सत्तेत असूनही सेनेच्या आमदारांना आपल्या मतदारसंघात कुठलेही लक्षणीय काम करता आलेले नाही. साहजिकच मध्यावधी होऊन लोकांना लगेच सामारे जाण्याची वेळ आल्यास, पुन्हा जिंकून येण्याची शाश्‍वती बहुसंख्य आमदारांना नाही. त्यापेक्षा भाजपचे पारडे जड असल्याचे सेनेचेही अनेक आमदार मान्य करतात.

मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीही बहुमत असताना त्याने विधानसभा बरखास्तीचा दिलेला सल्ला राज्यपालांना मान्य करावाच लागतो. एकदा विधानसभा बरखास्त झाली, मग निवडणुकीला पर्याय राहत नाही. साहजिकच सेनेला गाफील ठेवून मुख्यमंत्री परस्पर विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यासाठी सर्व मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याची गरज नाही. तोच भाजपचा डाव असल्याचीही अनेकांना शंका आहे. त्यामुळेच सेनेसह काँग्रेस राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार भाजपाच्या संपर्कात आहेत. मात्र राष्ट्रपती निवडणूक संपल्याशिवाय हे पाऊल उचलले जाणार नाही. पण तोवर आपापल्या जिल्हा व मतदारसंघात तयारीला लागावे, असेच आदेश पंतप्रधान मोदींनी राज्यातील भाजप खासदारांना दिल्याचेही कळते.