शिवसेनेने वाचविले पालिकेचे 42 लाख रुपये
वाकड जकात नाका सीमाभिंत बांधकाम ‘रिंग’ प्रकरण
पिंपरी-चिंचवड : वाकड येथील जकात नाक्याच्या जागेसाठी सीमाभिंत बांधण्याच्या कामात ’रिंग’ झाल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी कागदपत्रांनिशी केला. पात्र ठेकेदाराला निविदा पाकीट उघडू नये, अशी धमकी दिली जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली आणि प्रशासनाला सर्वनिविदा पाकीट उघडण्यास भाग पाडले. त्यामुळे या कामात शिवसेनेमुळे करदात्यांचे 42 लाख रुपये वाचले आहेत. दरम्यान, आयुक्तांनी यापूर्वी देखील अशीच तत्काळ भूमिका घेतली असती तर करदात्यांचे कोट्यावधी रुपये वाचले असते, असे कलाटे म्हणाले. महापालिकेच्या वतीने वाकड येथील जकातनाक्याच्या जागेसाठी सीमा भिंत बांधण्याच्या कामात रिंग झाली आहे. पात्र निविदाधारकांना निविदा पाकीट उघडू नये, अशी धमकी सत्ताधार्‍यांकडून दिली जात असल्याचा आरोप कलाटे यांनी केला होता. तसेच ठेकेदारांच्या पत्रांचा विचार न करता पात्र झालेल्या सर्व निविदा उघडण्यात याव्यात, अशी मागणीही आयुक्तांकडे केली होती.
22 टक्के कमी दराची निविदा पात्र
आयुक्तांनी तक्रारीची दखल घेऊन मुख्यलेखापालांचा अहवाल आणि तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सर्व निविदा उघडाव्यात असेही आदेश दिले. त्यामुळे कमी दर असणार्‍या राहुल कन्स्ट्रक्शनला काम मिळाले. यातील पाच ठेकेदारांपैकी राहुल कन्स्ट्रक्शनने 22 टक्के, एसएस साठे कंपनीने नऊ टक्के, यश कीर्ती असोसिएटने एक टक्के कमी दराने आणि एसबी सवई यांनी 1 टक्के, पांडुरंग एन्टरप्रायजेसने 2 टक्के जादा दराने निविदा भरल्या होत्या. सर्वच निविदा उघडल्याने 22 टक्के कमी दर असणा-या राहुल कन्स्ट्रक्शनला काम मिळाले आहे. हे काम दोन कोटी 90 हजारांचे आहे. यामध्ये ‘रिंग’ झाली असती, तर उर्वरित तिघांपैकी यशकीर्तीला एक टक्के कमी दराने काम दिले गेले असते. आयुक्तांनी सर्व निविदा उघडण्याचा निर्णय घेतल्याने 22 टक्के दराची निविदा पात्र धरण्यात आली. त्यामुळे सुमारे 42 लाखांचे जनतेचे पैसे वाचले आहेत, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
रिंग करणार्‍यांचा डाव फसला
याबाबत कलाटे म्हणाले, वाकड येथील कामात रिंग झाल्याचा आरोप केल्यानंतर आयुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. सर्वच निविदा उघडल्याने रिंग करणा-यांचा डाव फसला. यामुळे 22 टक्के कमी दराची निविदा स्वीकारली. त्यामुळे 42 लाख रुपये करदात्यांचे वाचले आहेत. यापूर्वीच्या प्रकरणांतही आयुक्तांनी असेच तत्काळ निर्णय घेतले असते, तर करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये वाचले असते.