शिवस्मारक अजून तरी नाहीच

मुंबई । सत्तेवर येताना भाजपने अरबी समुद्रातील शिवस्मारक आणि इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, आता कार्यकाळ संपायला आणि निवडणुका व्हायला केवळ एक वर्ष शिल्लक असतानाही दोन्ही स्मारके अद्याप उभी राहू शकलेली नाहीत. विशेष म्हणजे शिवस्मारकाला गती मिळेल असे वाटत होते. मात्र, आता या स्मारकाला आणखी उशीर होण्याची शक्यता आहे. शिवस्मारकासाठी सरकारने केलेली निधींची तरतूद आणि निविदा रक्कम यात मोठी तफावत आहे. कंत्राटदाराची निविदा आणि सरकारने स्मारकासाठी केलेली तरतूद यात जवळपास एक हजार कोटींची तफावत आहे. निविंदाचा प्रश्‍न निकालात काढण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. समितीत नगरविकास, वित्तविभाग, सार्वजनिक बांधकाम आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. निविदांचा वाढीव दर टाळण्यासाठी सुरुवातीला रिक्लेमेशन, स्मारक जेट्टीच्या कामांना प्राधान्य देण्याचा विचार केला जात आहे.

एल अँड टी कंपनीची सर्वात कमी निविदा ही 3 हजार 860 कोटींची आहे, तर राज्य सरकारने स्मारकासाठी केवळ अडीच हजार कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. त्यामुळे काही परवानग्या मिळूनही शिवस्मारकाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. निविदांचा पेच टाळण्यासाठी सरकारने मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली आहे. या समितीची बैठक सोमवारी 5 फेब्रुवारीला होत असून, या बैठकीतून काय मार्ग निघतो, याकडे आता शिवप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

उशीर होतोय, पण मार्ग काढू
स्मारकाला उशीर होत आहे, पण यामधून मार्ग काढू. निविदा आणि तरतूद यात 1 हजार कोटींचा फरक आहे. पाच जणांची समिती यावर निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिली.
– विनायक मेटे