शुल्क निश्चितीसाठी सिस्कॉमचे पुन्हा निवेदन

मुंबई । मुंबईसह राज्यातील शाळांच्या शुल्कवाढीचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. राज्यातील शाळा आणि ज्युनिअर कॉलेज सुरू होऊन अर्धे वर्ष संपले असले तरी अद्याप शुल्कनिश्चिती न झाल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे. याप्रश्नी सिस्कॉम संस्थेने नुकतेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले आहे. शाळा सुरू होण्याच्या सहा महिने अगोदर शिक्षण शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना शाळांना करावी, अशी मागणी याद्वारे संस्थेतर्फे करण्यात आली आहे. या निवेदनात शासन निर्णय, राजपत्र व शाळा संहितेमध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे पालक-शिक्षक संघाच्या अभिप्रायासह शुल्कवाढीचा प्रस्ताव पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने अगोदर शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

ठोस भूमिका नाही
शैक्षणिक संस्था सरकारच्या पूर्वपरवानगीने विहित केलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क घेऊ शकतात असे सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र यासंदर्भातील ठोस भूमिका घेतली जात नाही. शुल्क किती असावे यासंदर्भातील अहवाल ‘सिस्कॉम’ने तयार केला आहे. याची प्रतही राज्य सरकारला सादर केली आहे. राजपत्र व शाळा संहितेमध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार दहावी, बारावीचे शुल्क परीक्षेसाठी आवश्यक शैक्षणिक खर्चाच्या आधारे असावे, अशी आग्रहाची मागणी संस्थेने या अहवालात केली आहे.

न्यायमूर्ती पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क नियंत्रण अधिनियम सुधारणा समिती स्थापन करून 15 दिवसांत त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात अद्याप काहीच माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे शुल्कसंदर्भात निर्णय कधी घेणार?
– वैशाली बाफना
सिस्कॉम शिक्षण सुधारणाप्रमुख