शेतकरी आंदोलनातल्या राजकीय नेत्यांशी चर्चा करण्यास मुख्यमंत्र्यांचा नकार

मुंबई : राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात उतरलेल्या शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी या आंदोलनाला बळ दिले असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी फक्त शेतकऱ्यांशीच चर्चा करण्याचा निर्धार बोलून दाखवल्याने या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

नाशिकमध्ये किसान मेळावा घेऊन व नंतर मी कर्जमुक्त होणारच, हे आंदोलन छेडून शिवसनेनेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सराकरविरोधी कमान सांभाळण्याचा तर आत्मक्लेश यात्रा काढून राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या भावना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रय्तन केला होता. त्याआधी आमदार बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रा काढली होती. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कोअर कमिटीबरोबर चर्चा करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या ७० टक्क्यांहून अधिक मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर या कमिटीने आंदोलन मागे घेतले. पण, दोनच दिवसांत आंदोलन मागे घेतले गेल्याने शेतकऱ्यांचे अनेक नेते संतप्त झाले व चर्चा करणाऱ्या कोअर कमिटीतल्या लोकांवर फुटल्याचा आरोप करून आंदोलन पुढे चालू ठेवले. सोमवारी या नेत्यांनी २१ सदस्यांची नवी सुकाणू समिती बनवली असून त्यात राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, बच्चू कडू आदींचा समावेश आहे. पण, सरकार जर नेत्यांशी चर्चाच करणार नसेल तर सुकाणू समितीतल्या या नेत्यांनी काय करायचे, असा प्रश्न जाणकारांना पडला आहे.

मुंबई वगळता राज्यभर बंद पुकारण्याच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामध्ये सत्तेतील शिवसेना तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सक्रीयपणे उतरल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्यांशी कोणतीही चर्चा केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कोणी राजकारण करत असले तर त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करणार नाही. जे खरे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांशी अजूनही चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत, असे ते म्हणाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सध्या सुरू असलेले आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.

कृषी क्षेत्राला उद्योगांशी जोडणे आवश्यक
दरम्यान, मुंबईत कोकाकोलाच्या मिनीटमेड पल्पी मोसंबी ज्यूसचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबरोबरच तो पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही, यासाठी राज्य शासन प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी शेतीला उद्योगांशी जोडणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.