जळगाव जिल्ह्यातील बोदवडमध्ये कर्जमाफीचा मोठा घोळ आला समोर
मुंबई :- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीचा घोळ थांबत नसल्याचे चित्र आहे. ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेपासून ते आतापर्यंत एक ना अनेक घोळाचे प्रकार समोर आले आहेत. हा घोळ आता माजी कृषी व महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या मतदारसंघातून खळबळजनक घोळ समोर आला आहे. गावातल्या विकास (विविध कार्यकारी सहकारी) सोसायटीचे सभासद नसलेल्या दोनशे जणांची नावे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या यादीत आली आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालूक्यातील मनूर गावातील या प्रकाराने कर्जमाफीतील सावळ्या-गोंधळाचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे.
सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप
राज्यातील बहुतांश शेतकरी अजूनही शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. तर अनेक ठिकाणी गोंधळाचे प्रकारही उघडकीस येत आहेत. असाच एक प्रकार जळगाव जिल्ह्यातल्या बोदवड तालूक्यातील मनूर येथील मनूर विकास सोसायटीच्या लाभार्थी यादीतही दिसून आला आहे. यादीत २०० जण असे आहेत, जे सोसायटीचे सदस्यच नाहीत. सदस्य नसताना देखील संबंधितांची नावे यादीत आली असल्यामुळे राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचा आरोप सोसायटीचे संचालक आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अॅड. रविंद्र पाटील यांनी केला आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या याद्यांचा घोळ तातडीने मिटवावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सहकार विभागाचा अजब फतवा
जे सभासद नाहीत त्यांची नावे तूम्हीच यादीतून कमी करा अशा सूचना सहकार विभागाकडून देण्यात आल्या असल्याचा आरोप अॅड. पाटील यांनी केला आहे. जे आमच्या सोसायटीचे सदस्य नाहीत त्यांची नांवे आम्ही कळवायची तरी कशी आणि आम्हाला सक्ती करण्याऐवजी ज्यांनी ही नावे आमच्या यादीत टाकली आहेत याची चौकशी करून त्यांच्याकडून ती कमी करून घेण्याऐवजी आम्हालाच विनाकारण त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही अॅड. पाटील यांनी केला आहे. कर्जमाफीसाठी राज्य सरकार तसेच बॅंका यांना माहिती देताना गावातील विकास सोसायट्यांचा ६० ते ७० हजार रुपये खर्च फक्त झेरॉक्ससाठी झालेला आहे. ऑनलाईन माहिती भरुन देखील पुन्हा कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ज्यांचे उत्पन्नच ७० हजार नाही अशा सोसायट्यांना इतका खर्च परवडणारा नाही त्यामुळे सोसायट्यांनी केलेला खर्च शासनाने द्यावा अशी मागणी सोसायट्यांकडून केली जात आहे.
यादी अजूनही स्पष्ट नाही
कर्जमाफी योजनेसाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज भरुन घेतले. मात्र, यात चांगलाच गोंधळ उडाला. अजूनही हा गोंधळ संपल्याचे दिसत नाही. अनेक पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. तर दुसरीकडे अनेक ठिकाणी अयोग्य लोकांनाही कर्जमाफीचे लाभ मिळाल्याचे आरोप होत आहेत. अजूनही नेमक्या किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ मिळाले हे स्पष्ट नाही. राज्य सरकारकडून इतक्या शेतकऱ्यांना अमूक-अमूक रक्कम कर्जमाफी मिळाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, शेतकऱ्यांची यादी अजूनही स्पष्टपणे समोर येत नाही.