शेतकरी, गरिबांना ‘अच्छे दिन‘!

वर्ष 2018-2019चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर

नवी दिल्ली : अगदी 14 महिन्यांवर आलेली लोकसभा व नऊ मोठ्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची तयारी करणार्‍या केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा वर्ष 2018-2019चा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केला. हिंदी व इंग्रजी भाषेतून अर्थसंकल्प सादर करत जेटली यांनी विरोधकांसह स्वकियांचीही मने जिंकली. निवडणुकीच्या तोंडावर गरीब, शेतकरी यांना खुश करण्यात आले असून, त्यांना ‘अच्छे दिन’ येतील अशी ग्वाही जेटलींनी दिली आहे. शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देतानाच नोकरदार व मध्यमवर्गीयांना मात्र अर्थमंत्र्यांनी झटका दिला. प्राप्तिकर संरचना कायम ठेवण्यात आली असून, पूर्वीइतकेच अडिच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. कार्पोरेट कंपन्यांना करात सूट दिली असली तरी, शेअर मार्केटमधून मिळणार्‍या उत्पन्नावर 10 टक्के कर लावला. त्यामुळे गुंतवणूकदार नाराज झाले आहेत. सीमाशुल्कात 5 टक्क्यांची घसघशीत वाढ केल्याने विदेशातून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा फटका मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना बसणार आहे. काँग्रेसच्या परंपरागत मतदारांना खूश करण्यासाठी जेटलींनी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हमीभावात दीडपटीने वाढ केली आहे. तर जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना गरिबांसाठी लागू केली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजनेअंतर्गत गरिबांना पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा मोफत मिळणार आहे. त्याचा अंदाजे 10 कोटी कुटुंबाना लाभ होईल, अशी शक्यताही जेटलींनी व्यक्त केली. प्रत्येक बिलावर एक टक्का अतिरिक्त अधिभार लागणार असल्याने महागाई वाढणार असली तरी, अबकारी कर कमी केल्याने पेट्रोल व डिझेल मात्र दोन रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. येत्या वर्षात 51 लाख गरिबांना मोफत घऱे, आणि 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर देण्याच्या घोषणेसह उज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन, बचत गटांना 75 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी घरांना मोफत वीज जोडणी, स्वच्छ भारत मोहिमेत 6 कोटी शौचालयांची उभारणी आदी लोकप्रिय घोषणांची खैरातही अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात करत, खासदार, उपराष्ट्रपती, राष्ट्रपतींच्या पगारात घसघशीत वाढदेखील केली आहे.

– नोकरदार, मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा
1. इनकम टॅक्स संरचनेत काहीही बदल नाही
2. स्टॅण्डर्ड डिडक्शन 40,000 रुपये केले, परंतु फायदा केवळ 5800 रुपयांचा. कारण, पूर्वी ट्रान्सपोर्ट-मेडिकल उलाउंस मिळून 34,200 रुपयांचेच डिडक्शन होते.
3. पूर्वी एज्युकेशन-हेल्थ सेस 3 टक्के होता तो आता 4 टक्के करण्यात आला आहे.
4. एक्साईज ड्युटी कमी केली, पेट्रोल-डिझेल 02 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.
5. प्रत्येक बिलावर आता 1 टक्का अधिभार, महागाई वाढणार
6. एक लाखापेक्षाअधिक दीर्घ गुंतवणुकीवर 10 टक्के कर
7. कस्टममध्ये वाढ : इम्पोर्टेड टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप, फर्निचर, बूट, मेकअपचे सामान, ऑटो पार्ट महागणार

– गरीब, शेतकरी खुश!
1. 10 कोटी गरजु परिवारांना 5 लाख रुपयांचे वार्षिक आरोग्य विमा कवच
2. 8 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन
3. शेतकरी : पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट अधिक हमीभाव (एमएसपी) देण्याची घोषणा
4. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी 2000 कोटींचा निधी पुरवठा करणार
5. वर्षभरात 51 लाख गरिबांना मोफत घरे देणार
6. मुद्रा योजनेअंतर्गत 3 लाख कोटी रुपये कर्जवाटपाचे लक्ष्य
7. कृषिकर्जाचे लक्ष्य 1 लाख कोटीवरून 11 लाख कोटी रुपये करण्यात आले

हे महागले…
– टीव्ही, मोबाईल, लॅपटॉप
– कार, दुचाकी (बाईक), रेशीम, चप्पल, बूट, गॉगल
– घरगुती इलेक्ट्रॉनिक सामान
– 31 जानेवारी 2018 नंतर विकत घेतलेले शेअर
– मेडिकल बिलावर 15 हजाराची सवलत रद्द
– एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी टीव्हीचे सुट्टे सामान
– परफ्युम, सौंदर्यप्रसाधने आणि टॉयलेटरिज
– ट्रक आणि बसचे टायर
– सिल्क कपडा
– इमिटेशन ज्वेलरी आणि डायमंड
– खेळणी, व्हिडीओ गेम
– क्रीडा साहित्य
– मेणबत्त्या
– खाद्यतेल
– मासेमारी जाळं
– तंबाखू आणि अमलीपदार्थ

हे स्वस्त झाले…
– पेट्रोलियम पदार्थ
– तयार चामडे
– सिल्व्हर फॉइल
– पीओसी मशीन
– फिंगर स्कॅनर
– मायक्रो एटीएम
– आयरिस स्कॅनर
– बॅटरी
– हिरे
– ई-तिकीट
– कच्चे काजू