शेतकरी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

सातत्याने पडणारा दुष्काळ, नापिकीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये आलेले नैराश्य दूर करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली. सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा झाला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र बळीराजाला या योजनेचा पूर्ण लाभ झालेला नाही, आजही शेतकरी तणावाखाली आहे. जळगाव, धुळे, बीड, अकोला या जिल्ह्यांत सातत्याने निर्माण होणारी दुष्काळी परिस्थिती आणि नापिकीमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. आर्थिक ओढाताण आणि कुटुंबाची जबाबदारी अशा दुहेरी संकटात सापडलेला शेतकरी मृत्यूला कवटाळू लागल्याने आत्महत्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

मुंबईत किसान लाँग मार्च विधानभवनावर थडकला तेव्हा राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या 80 टक्के मागण्या लिखित स्वरूपात मान्य केल्या. परंतु, त्यानंतर राज्य सरकारचा कारभार ‘ये रे माझ्या मागल्या’ या म्हणीप्रमाणे सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी मिळालेल्या जळगाव जिल्ह्यातील 23 हजार शेतकर्‍यांची रक्कम बँकांनी थांबवली आहे. शेतकरी दीड लाख रुपयांवरील थकबाकी बँकेत जमा करत नाहीत, तोपर्यंत कर्जमाफीची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात दिसेल. मात्र, जमा होणार नाही, अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश राज्य सरकारने बँकांना दिले आहेत. या योजनेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील 2 लाख 46 हजार शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज थकीत असलेल्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कर्जमाफी देण्यात येईल. नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना 25 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी शासनाने ओटीएस योजना जाहीर केली होती. मात्र, दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या 23 हजारांवर शेतकर्‍यांनी दीड लाख रुपयांवरील थकबाकीची रक्कम बँकेत जमा केली नसल्याने त्यांची कर्जमाफीची रक्कम थांबवण्यात आली आहे.

कर्जमाफी झालेल्या शेतकर्‍यांना थकीत रकमेवर व्याज आकारण्यात येऊ नये, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या असताना बँका थकीत रकमेवरील व्याज शेतकर्‍यांकडून आकारत आहेत. या थकीत रकमेवर व्याज न आकारण्याबाबत शासननिर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे लेखी आदेश प्राप्त नसल्याचे कारण समोर करून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी नाकारण्यात येत आहे, ही निश्‍चितच चांगली बाब नाही. जळगाव जिल्ह्यात कर्जमाफीसाठी 2 लाख 46 हजार शेतकर्‍यांनी ऑनलाइन अर्ज भरले, त्यापैकी 2 लाख 24 हजार 916 शेतकर्‍यांची नावे ग्रीन लिस्टमध्ये आली. त्यापैकी 1 लाख 83 हजार 562 शेतकर्‍यांना 634 कोटी 17 लाखांची कर्जमाफी मिळाली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेल्या कर्जमाफीचा वास्तव आकडा समोर आलेला नाही. त्याबाबत प्रशासनाकडे काहीच माहिती उपलब्ध नाही, असे दिसते. अमरावती ते गुजरात सीमेपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात अकोला जिल्ह्यातील खामगाव येथील सुमारे दीडशे शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या. सरकारकडून भूसंपादन करताना अत्यल्प मोबदला देण्यात आल्याचे या शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. शेतकर्‍यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली जात नाही तसेच नवीन कायदा लागू असताना जुन्याच कायद्याने लवाद न नेमता भूसंपादन करण्यात आले. यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला मिळाल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून शेतकर्‍यांनी साखळी उपोषण केले. मात्र, सरकार व प्रशासन त्याची गांभीर्याने दखल घेत नाहीत. न्याय मिळत नसल्याने 91 शेतकर्‍यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देऊन इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे. या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांनी सरकारी यंत्रणेकडून न्याय मिळत नाही म्हणून इच्छामरणाची परवानगी मागणे हे मानवीय दृष्टिकोनातून योग्य नाही. जर राज्य सरकार शेतकर्‍यांना योग्य न्याय देत नसेल तर शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो, हे सरकारला माहीत नाही काय? दिवंगत शेतकरी धर्मा पाटील यांच्याबाबतीत सरकारने वेळीच भूमिका घेतली नाही, याचे सरकारला स्मरण करून देणे क्रमप्राप्त ठरते.

सरकारने शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. राज्य शासनाने बहुप्रतीक्षित कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा केल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र किती शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळाला, हा संशोधनाचा विषय आहे. नैराश्य व आर्थिक गर्तेतून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफीची योजना प्रभावी ठरली नसल्याचे ‘प्रेरणा’ प्रकल्पांतर्गत झालेल्या निरीक्षणातून समोर येत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखणे व त्यांच्या कुटुंबाला भक्कम आधार देत त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी बीड जिल्हा रुग्णालयांतर्गत शासनाचा प्रेरणा प्रकल्प राबवला जात आहे. तालुका वा गावपातळीवरील आशा स्वयंसेविकांमार्फत कर्जबाजारी आणि नैराश्यात असलेल्या शेतकर्‍यांचा शोध घेऊन त्यांचे समुपदेशन केले जाते. बीड जिल्ह्यात मागील सहा महिन्यांत 3 हजार 28 शेतकरी तणावग्रस्त आढळून आले. मार्च 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत बीड जिल्ह्यात 7 हजार 232 शेतकर्‍यांचे समुपदेशन करण्यात आले होते. शेतकरी आर्थिक व शेतीविषयक कारणामुळे तणावग्रस्त का होत आहे, यावर सरकारने विचार करावे.

– अशोक सुतार
8600316798