शेतकरी वार्‍यावर
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्या, या मागणीसाठी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने गदारोळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची ही मागणी विधीमंडळातच मान्य होणार होती, कारण हेच एकमेव व्यासपीठ होते. मात्र, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मागील 15 वर्षे सत्ता उपभोगण्याची सवय लागली आहे, ती खरेतर एव्हाना सुटणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांना अद्याप ही सवय सोडावीशी वाटत नाही किंवा तशी मानसिकता त्यांची झाली नसावी, म्हणून या दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांनी ऐन विधीमंडळ अधिवेशनात धोरणात्मकदृष्ट्या व्यूहरचना आखून सत्ताधार्‍यांवर दबाव आणीत शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळवून देणे शक्य असतानाही त्यांनी एक आठवडा कामकाजावर बहिष्कार टाकला आणि विधीमंडळाच्या आवारात गोंधळ घातला. त्यानंतर अधिवेशन काळातीलच पुढची दोन आठवडे ‘संघर्षयात्रा’ काढून राज्यभर दौरा केला. त्यामुळे एका बाजूला सत्ताधारी विरोधकांशिवाय खुशाल अधिवेशन चालवत होते आणि दुसरीकडे विरोधक अधिवेशन सोडून गावोगावी फिरत होते, असे चित्र महाराष्ट्राने पाहिले.
त्याचा परिणाम म्हणून ज्या विधीमंडळातील दोन्ही सभागृहांमध्ये कर्जमाफीचा निर्णय होणार होता, त्या विधीमंडळात विरोधकच नाहीत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांना मोकळे रान देऊन शेतकर्‍यांना वार्‍यावरच सोडून दिले होते. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीचा निर्णय झालाच नाही. यावरून विरोधकांची कर्तव्ये काय असतात, याचे अद्याप दोन्ही काँग्रेसच्या नेते मंडळींना स्मरण झालेले नाही, असेच चित्र दिसले. अखेरीस काल-परवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी न राहून काँगे्रेस व राष्ट्रवाद काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि नेत्यांना ‘आता तरी सत्ताधार्‍यांच्या मानसिकतेतून बाहेर पडा’, अशा शब्दांत कानउघाडणी केली. त्यामुळे यातून तरी विरोधक योग्य बोध घेतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. दुसरीकडे 15 वर्षे विरोधकांच्या भूमिकेत असलेल्या शिवसेना पक्षाला आपण सत्ताधारी आहोत, याची जाणीव होत नाही, शिवसेनेचे मंत्री सत्तेत आहेत, शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सरकार उभे आहे, स्पष्टपणे शिवसेना सत्तेत महत्त्वाचा घटक बनली असताना शिवसेनेचे नेतृत्व मात्र हे मान्य करायला तयार नाही. ज्या सत्तेचा वापर करून शिवसेनेला सर्व विषय तडीस लावणे शक्य आहे, त्यासाठी धोरणात्मक व्यूहरचना आखणे गरजेचे आहे. मात्र, शिवसेना त्याच प्रश्‍नांना घेऊन विरोधकांच्या भूमिकेत येऊन रस्त्यावर उतरून आपल्याच सरकारच्या विरोधात आगपाखड करत आहे.
शिवसेनेनेही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला भाजपला नाकीनऊ आणण्याचा प्रयत्न केला, अर्थसंकल्प मांडूच देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आणि मात्र शेवटी माघार घेत अर्थसंकल्पाला पाठिंबा दिला. त्यानंतरही शिवसेना केवळ भाजपला शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर जाब विचारण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण सत्ताधारी आहे, त्याप्रमाणे प्रश्‍न तडीस नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर संघर्षयात्रा काढली. त्यामुळे आता शिवसेनेनेही शिवसंपर्क अभियान सुरू केले, त्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सर्व आमदारांनी त्यांच्या त्यांच्या भागातील शेतकर्‍यांना भेटून त्यांच्या व्यथा समजून घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, पक्षनेतृत्वाच्या आदेशानंतर अर्ध्याहून अधिक आमदार मतदारसंघात फिरलेच नाहीत, त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली तसेच शेतकर्‍यांच्या स्थितीबद्दलची माहितीही पाठवली नाही. थोडक्यात काय, तर ज्या शेतकर्‍यांच्या मतांवर आमदार निवडून आले, ते आमदार शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाबाबत किती आत्मीयता दाखवतात, हे शिवसेनेच्या आमदारांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले.
हाच अन्य पक्षांच्या आमदारांविषयीही अनुभव आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भाजपकडूनही शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांबाबत असंवेदनशीलता दाखवली जात आहेत. या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी तूर उत्पादन शेतकर्‍यांना उद्देशून शिवीगाळ केली. त्यांचे समर्थन भाजपचे प्रवक्ते निरलाजरेपणाने समर्थन करत आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेदेखील त्यावर मौन धारण करतात. आता मुख्यमंत्र्यांनी भाजपच्या वतीने संवाद अभियानाची घोषणा केली, त्यात सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कोणकोणत्या योजना केल्या आहेत, त्या शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश स्पष्ट केला. ज्या शेतकर्‍यांना शिवराळ भाषा वापरण्यात आली, त्यांच्या तुरीसाठी घरदार सोडून दारोदार भटकायला लावले, त्या शेतकर्‍यांशी भाजप संवाद साधणार आहे. त्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना काल शेतकर्‍यांनी काळे झेंडे दाखवले. त्यामुळे त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आला, याहून दुर्दैव कोणते असेल?