शेतकर्‍यांचा अपेक्षाभंग करू नका!
राज्यात यंदा पाण्याअभावी दुष्काळाची स्थिती गंभीर बनली आहे. दुष्काळाचे हे पहिले नव्हे तर सलग चौथे वर्ष आहे. राज्यात शेतीसाठी सिंचनालातर सोडाच मात्र पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍नही गंभीर झाला आहे. अनेक गावांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यापासूनच पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. या परिस्थिीतीची पाहणी करण्यासाठी व शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्यासाठी केंद्र शासनाने 10 सदस्यांचे एक पथक दुष्काळ पाहणीसाठी राज्यात पाठवले आहे. या समितीने उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह विविध भागांना भेटी देवून पाहणी केली. मात्र काही ठिकाणी त्यांनी अवघ्या तीन तासात 100 किलोमीटरचा प्रवास करत पाहणी केली, कुठे रात्रीच्या किर्रर्र अंधारात बॅटरीच्या उजेडात शेतकर्‍यांशी शेतात जावून संवाद साधला मात्र अंधारात त्यांना नेमकी परिस्थिती दिसली का? हा विषय संशोधनाचा आहे. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे नाशिक जिल्ह्यात पाहणी करतांना ये गन्ना है या मका है, असा प्रश्‍न त्यांनी शेतकर्‍यांना विचारला; यामुळे शासन खरंच गांभीर्यांने शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍न सोडविणार आहे का केवळ दिखावा करण्यासाठी हा पाहणी दौर्‍याचा सोपास्कार पार पाडत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
उजाड माळरान, ओसाड जमीन, प्यायला आणि पिकाला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही अशी परिस्थिती राज्यात सर्वत्र दिसून येत आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेत राज्यातील 26 जिल्ह्यांमधल्या 151 तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारकडून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. 112 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाचा, तर 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यात गावांची संख्या अजून वाढण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ, कुठे अवकाळी पाऊस तर कुठे गारपीट अशा अस्मानी संकटांनी बळी राजा त्रस्त झाला आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढत्या महागाईमुळे त्याचे कंबरडे मोडले आहे. परिणामी राज्यात व देशात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारतात शेतकर्‍यांना मुलभुत प्रश्‍नांसाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करावी लागत आहेत, हेच मोठे दुर्दव्य आहे. शेतमालाला दिडपट हमी भाव द्या, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफासशी लागू करा यासह अन्य न्याय्य मागण्यांसाठी गेल्या आठवड्यात देशभरातील 200 पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना नवी दिल्लीत रस्त्यावर उतरल्या. शेतकर्‍यांचे पहिले आंदोलन होते असे नाही, यापूर्वी, अखिल भारतीय शेतकरी-शेतमजूर काँग्रेस आघाडीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात देशभरातील शेतकर्‍यांनी जंतरमंतरवर आंदोलन केले होते. ऑक्टोबरमध्ये उत्तर भारतातील हजारो शेतकर्‍यांनी ‘किसान क्रांती यात्रा’ नावाने हरिद्वार-दिल्ली अशी पदयात्रा काढली होती. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरयाणा, छत्तीसगड, तामिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये शेतकरी सरकारविरूध्द रस्त्यावर उतरले आहेत. महाराष्ट्रात नुकताच हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी दिलेले आश्‍वासन पुर्ण केले नाही नाही म्हणून राज्यभरातील हजारो शेतकरी शेकडो मैल पायपीट करत मुंबईत धडकले, हे दुर्दैव नाही का? शेतकर्‍यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी शासन केवळ आश्‍वासनांच्या भुलथापा मारत वेळ मारून नेते, असा आजवरचा अनुभव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मागच्या जुलै महिन्यात डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीकाला दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. तरीही शासन अजून पाहणी व अभ्यासामध्येच अडकली आहे. मध्यंतरी सोशल मीडियावर एक मेसेज खुप व्हायरल होत होता. त्यात म्हटलं होतं की, ‘मेरा वचनही है मेरा शासन’ – बाहुबली, ‘मेरा भाषण ही है मेरा शासन’ – नरेंद्र मोदी व ‘अभ्यास करतंय महाराष्ट्र शासन’ – देवेंद्र फडणवीस यातील विनोदाचा भाग सोडला तर केंद्रात व राज्यात अशीच परिस्थिती दिसून येत आहे. पंतप्रधान घोषणा करतात मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही तर मुख्यमंत्री फक्त अभ्यास करत असल्याचे सांगून वेळ मारुन नेतात. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याचं नुकतंच उदाहरण म्हणजे, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना पडलेल्या बाजारभावाने पुन्हा एकदा रस्त्यावर आणले. घाऊक बाजारात कवडीमोल भावाने कांदा विकावा लागत आहे, त्यातून जे पैसे मिळतात त्यातून मालाचा वाहतूक खर्चही वसूल होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. निफाडचे कांदा उत्पादक शेतकरी संजय साठे यांनी घाऊक बाजारात आपला कांदा विक्रीसाठी आणला त्यावेळी त्यांना केवळ एक रुपया प्रतिकिलो अशा दराने भाव देऊ करण्यात आला. त्यांनी बरीच घासाघीस केल्यानंतर त्यांच्या कांद्याला 1 रुपया चाळीस पैसे इतका भाव देऊ करण्यात आला. त्यांनी साडेसातशे किलो कांदा विकायला आणला होता. त्याचे त्यांना जेमतेम 1 हजार 64 रुपये मिळाले आहेत. चार महिने शेतात राबून आणि मोठा खर्च करूनही त्यांना इतकेच पैसे मिळाल्यामुळे निराश झालेल्या साठे यांनी हेच पैसे पंतप्रधान मोदींना मनिऑर्डरने पाठवून दिले. मनिऑर्डरसाठी त्यांना जो 54 रुपयांचा वेगळा खर्च अला तो त्यांनी स्वत:च्या खिशातून केला. याची दखल पंतप्रधान कार्यालयाला घ्यावीच लागली त्यांनी लगेच चौकशीचे आदेश दिले मात्र राज्यात असे अनेक साठे आहेत ज्यांना कवडीमोल भावाने शेतमाल विकावा लागत आहे. अनेक शेतककरी शेतात उभ्या असलेल्या पिकांवर नांगर फिरवत आहेत. पिकांचे भाव कमी आल्याने पीक बाजारात नेण्याऐवजी शेतातच नष्ट करणे शेतकर्‍यांना सोयीचे ठरू लागले आहे. केंद्र सरकारने पीकाला दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही शेतकरी नाराज का आहेत? दीडपट हमीभावाचा निर्णय खरंच फसवा आहे काय? कारण, हमीभाव मिळाला असता तर शेतकरी शेती सोडून रस्त्यावर कशाला उतरला असता? यामुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. सरकारने गेल्या महिन्यात औपचारिकपणे निम्म्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्रात दुष्काळाची घोषणा केली खरी, पण अशी घोषणा करण्यापलिकडेही शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे गाभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सततच्या दुष्काळामुळे उजाड माळरान, ओसाड जमीन, प्यायला आणि पिकाला पाणी नाही, जनावरांना चारा नाही अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना सरकारी मदतीची आस आहे. केंद्राची दुष्काळ पाहणी समिती पाहणी करून गेल्यानंतर शेतकर्‍यांना मदतीची आस लागेल मात्र, किमान यंदा तरी त्यांचा अपेक्षाभंग होवू नये अशी अपेक्षा आहे.