शेतकर्‍यांचा तहनामा
प्रदीर्घ काळ सहन करत राज्यातील शेतकर्‍यांनी अखेर दोन दिवसांनी संप मागे घेतला. स्थगित केला असे म्हटले तरी चालेल. कारण ेतकर्‍याला ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शनिवारी पहाटे चार वाजेपर्यंत झालेल्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर शेतकर्‍यांनी हा निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांच्या 70 टक्के मागण्या मान्य झाल्याचा दावा या बैठकीनंतर करण्यात आला. अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, काही शेतकरी संघटनांना हा निर्णय आवडला नाही. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेतकरी संप आणि शेतकरी मागण्यांवर सुमारे चार तास चर्चा झाली. ही चर्चा अत्यंत सकारात्मक झाली. कर्जमाफीसाठी सरकार सकारात्मक आहे. अल्पभूधारक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफीवर कार्यवाही केली जाईल. या कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. याशिवाय शेतकर्‍यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवण्यात येईल. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात कायदा करण्यात येईल. शेतमालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोग स्थापन करण्यात येईल. दुधाच्या भाववाढीसंदर्भातही जून अखेरीपर्यंत निर्णय होणार आहे.
शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाचे युद्ध खर्‍या अर्थाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिंकले आहे. कारण चर्चेचा आग्रह धरत दोनच दिवसांत त्यांनी हे आंदोलन थंड केले. शेतकरी मात्र तहात हारले आहेत. संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय पद्धतशीरपणे डायव्हर्ट करत शेतकर्‍यांमध्ये फूट पाडण्यात मुख्यमंत्र्यांना यश आले आहे. त्यांनी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यात सरळ दोन भाग झाले आहेत.
आजपर्यंत संपाने कोणाचेच भले झालेले नाही, हे महाराष्ट्रातील जॉर्ज फर्नांडिस, दत्ता सामंत ही नावे उच्चारताच वेगळे सांगायची गरज राहत नाही. संप जिरवण्याची तो फोडण्याची ताकद या व्यवस्थेत आहे. सरकार कोणाचेही असो प्रत्येक आंदोलन सरकारी यंत्रणांनी केले आहे. मुंबईतील कापड गिरण्यांचा संप असो की आरक्षणाची आंदोलने असो कालांतराने ती थंड पाडली जातात. अर्थात फडणवीसांचे सरकार तर खूप तयारीने मैदानात उतरले आहे. राज्यात भाजपची सत्ता येणे, पुण्यातून पवार हद्दपार होणे, कोल्हापूरचे राजे भाजपात जाणे, तर सातारचे राजे त्याच वाटेवर असणे, मराठा क्रांती मूक मोर्चा, संघर्षयात्रा, आसूड यात्रा आणि आता शेतकर्‍यांचा संप या सार्‍याचा घटनाक्रम एकाचवेळी लक्षात घेतला तर बर्‍यापैकी उकल व्हायला सुरुवात होईल. महाराष्ट्रात चहूबाजूंनी आपले पाय त्यांनी मजबूतपणे रोवले आहेत. संपकाळात मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांच्या तोंडाला कुलूप ठोकले. एकट्या सदाभाऊ खोत यांना शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या आखाड्यात उतरवले. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या मैदानाची मुलूख मैदानी तोफ म्हणून सदाभाऊंची ओळख आहे. त्यामुळे नेमका उपाय मुख्यमंत्र्यांनी केला. संप वाढत गेला असता तर बळीराज्याच्या घामाचा माल रस्त्यावर ओतला गेला असता. अटकसत्र सुरूच राहिले असते. मात्र, याला लवकर आवर घालण्याचा प्रयत्न झाला हे योग्यच झाले.
पाच राजकारण्यांसोबत पन्नास शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल होतील अन् ऐन उत्तम पावसाचा अंदाज असलेल्या या मोसमाच्या सुरुवातीला शेतीत राबण्याऐवजी बळीराजाचे पोलीस व कोर्टाचे हेलपाटे सुरू राहतील. शेतकर्‍यांच्या मागण्या सरकारकडे आहेत. देशभर शेतकर्‍यांना सतत आत्महत्या करायला लावणार्‍या सरकारकडे या मागण्या आहेत. सरकारी धोरणांनी अनेक शेतीमालांमधली स्वयंनिर्भरता संपली. हरितक्रांतीने शेतीतल्या विकासाचा असमतोल आणला आणि शेतकर्‍यांमधील दरी वाढवली. जागतिक बाजारपेठेला भारतीय शेती जोडून भारतीय मूलतः दुबळ्या शेतकर्‍यांना बुभूक्षित लांडग्यांसमोर टाकले. साम्राज्यवादी वित्त भांडवल, महागड्या कृषीनिविष्ठांच्या एजन्सीज, अगडबंब धान्यव्यापारी कंपन्या, कृषिमाल विक्रेते, मॉल्स इत्यादी जळवा शेतकरीरुपी गाईच्या आचळाला लागल्या आहेत. त्या सरकारी वरदहस्तानेच. त्याच सरकारकडे शेतकरी आता हमीभावाचा, कर्जमाफीचा उःशाप मागतो आहे. काहीतरी निश्‍चितच चुकते आहे. रणनीती चुकते आहे. व्यूहरचना चुकते आहे. आता सरकारला बाजूला टाकून विक्री, पुरवठा, साठवणूक, वित्तपुरवठा अशी पर्यायी व्यवस्था जनतेच्या अन्य विभागांना सोबत घेऊन करायला हवी.
आता संघटित कामगारांनी पुढे येऊन बाजार हस्तक्षेप करायला हवा. कामगारांच्या युनियन्स आहेत. त्यांच्याकडे पैसा आहे. शेतकर्‍यांच्या शेतावर वा दारावर जाऊन त्यांना खेडा खरेदी उत्पादन खर्च व 50% नफा शेतकर्‍यांना देऊन तो कृषिमाल थेट फॅक्टरी गेटला व कष्टक-यांच्या वस्तीत विकता येईल व तो माल निश्‍चितच बाजार भावापेक्षा कमी भावाने असेल, असे उपाय आता योजायला हवेत. शेतकर्‍याच्या श्रमाचे मोल व्हावे म्हणून सर्वांनीच विचार करायला हवा.