साखर आयुक्तांचे आदेश : शेतकर्यांचे आंदोलन स्थगित
दौंड : पुणे जिल्ह्यातील बारामती अॅग्रो लिमिटेड, दौंड शुगर लिमिटेड आणि व्यंकटेश कृपा या तीन खासगी साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांची सर्व प्रकारची देणी पूर्ण दिल्याशिवाय त्यांना 2018-19 च्या गळीत हंगामासाठीचा गाळप परवाना दिला जाणार नाही, अशा प्रकारचा स्पष्ट आदेश साखर आयुक्त संभाजी कडू पाटील यांनी दिल्यानंतर रयत क्रांती संघटनेचे आमरण उपोषण स्थगित केले. तिन्ही कारखान्यांनी शेतकर्यांचे एकूण 57 कोटी 46 लाख रुपये थकविल्याने त्या रकमेच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले होते.
थकीत रकमेच्या मागणीसाठी दौंड मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या बाहेर सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य भानुदास शिंदे आणि रयत क्रांती संघटनेचे पुणे जिल्हा संपर्क प्रमुख सर्फराज शेख यांच्या नेतृत्वाखाली 26 सप्टेंबरपासून शेतकर्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. नीलेश देवकर, गणेश साळुंखे, अभिमन्यू शिंदे, ज्ञानदेव आहेर, पांडुरंग फराटे, राधा शेलार या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
शेतकर्यांची देणी द्या
राज्याचे कृषी व पणन राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे संस्थापक सदाभाऊ खोत यांनी 28 सप्टेंबर रोजी पुण्यातील एका बैठकीत निर्देश दिल्यानंतर राज्याच्या साखर आयुक्तांनी तिन्ही कारखान्यांनी शेतकर्यांची सर्व प्रकारची देणी दिल्याशिवाय त्यांना 2018-19 च्या गळीत हंगामासाठीचा गाळप परवाना दिला जाणार नाही, अशा प्रकारचा आदेश दिला. या आदेशाची प्रत दौंडचे तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिल्यानंतर भाजप किसान आघाडीचे प्रदेश सरचिटणीस वासुदेव काळे यांच्या हस्ते जलपान करून उपोषण स्थगित करण्यात आले.
समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
महसूल विभागणी सूत्राच्या (आरएसएफ) नियमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी साखर संघ, वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन, ऊस नियंत्रण मंडळातील शेतकरी आणि साखर कारखान्यांचे प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, साखर संचालक यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय साखर आयुक्तालयाने घेतला आहे. महसूल विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) 2016-17 या हंगामात शेतकर्यांना देय रकमेपैकी बारामती अॅग्रो लिमिटेडने 20 कोटी 98 लाख 64 हजार रुपये, दौंड शुगर लिमिटेडने 18 कोटी 58 लाख 14 हजार रुपये आणि व्यंकटेश कृपा कारखान्याने 17 कोटी 89 लाख 42 हजार रुपये, असे एकूण 57 कोटी 46 लाख 20 हजार रुपये थकविले आहेत.