मुंबई । शेतकर्यांना 1 लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करून दिलासा देणार्या राज्य सरकारनं आता आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या मदतीसाठी महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. त्या शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांसाठी तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी उभारण्याचं नियोजन सरकारनं केलं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्यांना आवाहन करण्यात आलं आहे.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, महामंडळांतील अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांनी आपल्या जुलैच्या वेतनातून एका दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये द्यावं, असं आवाहन राज्य सरकारनं केलं आहे. तसं परिपत्रक सरकारनं जाहीर केलं आहे. मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार आणि पोलीस दलातील अधिकार्यांनीही आपलं एका दिवसाचं वेतन शेतकर्यांच्या कुटुबीयांसाठी द्यावं, असं आवाहनही त्यात करण्यात आलं आहे. पण ही आर्थिक मदत सक्तीची नसून ती ऐच्छिक आहे, असंही सामान्य प्रशासन विभागानं स्पष्ट केलं आहे.
दुष्काळाच्या चक्रात अडकलेला शेतकरी, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्य सरकारनं निधी उभारण्याचा निर्धार केला आहे. शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचार्यांनी त्यांचं एका दिवसाचं वेतन द्यावं, असं आवाहन राज्य सरकारनं केलं आहे. मात्र, ही मदत ऐच्छिक आहे, असंही राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.