शेतकर्‍यांना उचल देणारे सरकार शेतकरीविरोधी
मुंबई । सरकारने फार मोठा गाजावाजा करून शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेल्या 10 हजार रूपये उचल योजनेचा पूर्णपणे बोजवार उडालेला असून या सपशेल अपयशातून सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. 11 जून 2017 रोजी राज्य शासनाने शेतकर्‍यांंकरिता 10 हजार उचल योजना जाहीर केली होती. या योजनेची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट होती. राज्यामध्ये एकूण 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. या योजनेची अंतिम तारीख 31 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील केवळ 52 हजार 961 शेतकर्‍यांना 10 हजार रूपयांची उचल देण्यात आली असून या योजने अंतर्गत केवळ 52 कोटी 77 लाख रूपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे 10 हजारांपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले.
10 लाख शेतकर्‍यांची खाती बनावट
राज्य सरकारने योजना जाहीर केल्यानंतर सुरुवातीपासूनच शेतक-यांना लाभ मिळवून देण्याबाबतच कमालीची अनास्था दाखवली होती. जवळपास 24 दिवस सरकारने बँकांना हमी दिली नाही. सदर योजना फसल्याने लाखो शेतकर्‍यांना सरकारने आपली जबाबदारी टाळून जाणिवपूर्वक सावकारी विळख्यात ढकलले आहे, असा घणाघाती आरोप सावंत यांनी केला. राज्यातील शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन फॉर्म भरला नाही म्हणून 10 लाख शेतकर्‍यांची खाती बनावट आहेत असे म्हणून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांचा अवमान केला असून यातून सरकारची बनवेगिरी स्पष्ट झाली आहे.
शेतकर्‍यांचा अवमान
ऑनलाइन अर्ज भरण्याकरिता बायोमेट्रिक, मोबाइलवर ओटीपी, आधारकार्ड अशा अनेक दिव्य अटी व शर्ती या सरकारने टाकल्या आहेत, यातून शेतकर्‍यांनी फॉर्म भरू नये याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली आहे. असे असताना जे गरीब शेतकरी फॉर्म भरू शकले नाहीत, त्यांच्या खात्यांची बँकांकडे कुठलीही तपासणी न करता ती खातीच बनावट आहेत, असे म्हणणे हा शेतकर्‍यांचा अवमानच आहे असे सावंत म्हणाले.