शेतकर्‍यांसाठी संघर्ष
राज्यातील शेतकर्‍यांची स्थिती गेल्या अनेक वर्षांमध्ये कधीच चांगली नव्हती. ती वाईटाकडून अधिक वाईटाकडे अशी ढासळतच चालली आहे. त्याची कारणे नैसर्गिक प्रतिकूलतेत म्हणजे अस्मानी जशी आहे तशीच सरकारी चुकीच्या धोरणांची म्हणजे सुलतानीही आहेत. त्याचबरोबर मानसिकही आहेत. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येची सोडवणूक करताना केवळ राजकीय, आर्थिकच नाही तर मानसिक पातळीवरही विचार आणि उपाययोजना आवश्यक आहेत. मात्र, आपल्याकडे काही सामाजिक पातळीवरील वेगळे प्रयत्न सोडले तर राजकीय गोंगाटच जास्त होतो.
महाराष्ट्रातील आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांचे प्रमाण हे मोठे आहे. त्यांच्याकडे एखादं वर्ष प्रतिकूल गेलं तरी टिकाव धरण्यासाठी सपोर्ट सिस्टिम नाही. एक प्रकारे म्हटलं तर भूधारक शेतकरी म्हटलं तर मजुरी करून पोट भरणार्‍या भूमिहीन शेतमजुरांसारखीच या वर्गाची स्थिती आहे. हातावर पोट असलेली. आज कमवायचे आजच खायचे. जर पाऊस कोपला तर कसंबसं उधार-उसनवार करून दिवस ढकलले जातात. पण जर आणखीच प्रतिकूलता वाढली तर मात्र जगणं असह्य होते, त्यातच डोक्यावर कर्जाचे ओझे मग ते अगदी छोटे असले, तरी भलेमोठे वाटू लागते. मग भलेमोठे झाले असेल तर विचारूच नका. त्या ओझ्याने शेतकरी मोडूनच पडतो. त्यातूच मग तो अनेकदा स्वत:चेच जीवन संपवण्याच्या विनाशी मार्गाने जातो.
शेतकरी आत्महत्यांसाठीचे सर्वात मोठे कारण शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा असते. त्यामुळेच वेळोवेळी कर्जमाफीसाठी मागणी करण्यात येते. शेतकर्‍यांच्या या मागणीकडे सहानुभूतीनेच पाहिले जाते. त्याचे कारणही तसेच आहे, काही अपवाद वगळले तर शेतकर्‍यांच्या भीषण स्थितीची प्रत्येकालाच जाणीव असते. त्यात पुन्हा आपल्याकडे सत्तेबाहेर विरोधात असताना जाणिवा जरा जास्त टोकदार असतात. त्यामुळे आजचे सत्ताधारीविरोधात होते तेव्हा शेतकर्‍यांसाठी आता जशी भाषणे विरोधक करतात तशीच आक्रमक भाषणे करीत असत. कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतीमालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे यासाठी पाशा पटेल यांच्यासारखे भाजपमध्ये गेलेले जे शेतकरी नेते आहेत त्यांच्या तत्कालीन शेतकरी संघर्ष यात्रांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या भूमिकेतून सहभागी होत असत, ते त्या जाणीवेतूनच!
त्यामुळे स्वाभाविकच आताचे विरोधक आता शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांचा वापर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी करणार नाहीत, असे कसे होईल?
सरकारला शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात आलेले अपयश आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यातच शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे आणि त्यात पुन्हा शेतकरी कर्जमाफीसाठी विधानसभेत संघर्ष करणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांचे निलंबन करून त्यांचा आवाजच दाबण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकाराचाही निषेध संघर्षयात्रेत केला जाईल. या यात्रेच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचाही विरोधकांचा उद्देश असेल. विरोधकांचा एकजुटीने शेतकर्‍यांसाठी संघर्ष करण्याचा उद्देश चांगला असला, तरी त्यांना काळजीही घ्यावी लागणार आहे. कारण आजचे विरोधक हे कालचे सत्ताधारी होते. त्यामुळे तुम्ही त्यावेळी काय केले हा प्रश्‍न त्यांची कोंडी करणारा ठरणार आहेच. पण आताही राजकीय नसली तरी सहकारातील, शैक्षणिक संस्थांमधील मोठी सत्ता विरोधकांपैकी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे आहे. त्यामुळे त्या सत्तेचा वापर करून तुम्ही शेतकर्‍यांना कसा दिलासा देत आहात? जसे या पक्षांशी संबंधित शिक्षणसम्राटांनी शेतकरी वर्गातील विद्यार्थ्यांना फी माफी वगैरे सवलती दिल्या आहेत का? असे अनेक अडचणीचे प्रश्‍न संघर्षयात्रेदरम्यान तापत्या उन्हाप्रमाणेच विरोधी नेत्यांना टोचणार आहेत.विरोधकांमधील संघर्ष यात्रींना एक विनंतीही. कृपया राजकारण नक्कीच करा. सरकारवर टीकाही करा. मात्र, काही झाले तरी शेतकर्‍यांचे नैराश्य वाढून ते जीवन संपवण्याकडे अधिक ढकलले जातील, असे काहीही करू नका. शेवटी राजकारण तेव्हाच असेल जेव्हा लोकं असतील. तेच नसतील तर राजकारण काय कामाचे? आणि मग कोणासाठी?
आता मुद्दा सरकारचा. सत्तेत आपण पोहोचलो आहोत, ते अशा मुद्द्यांवर संघर्ष करतच. त्यामुळे शेतकर्‍यांना जी आश्‍वासने आपण दिली त्याची पूर्तता करणे हे आपले कर्तव्यच असल्याचे भान सत्ताधार्‍यांनी ठेवले पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशीलतेचे कौतुकच. मात्र, शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करण्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट्य साध्य करताना कर्जमाफीसारखे काही छोटे टप्पे पार करावे लागणे अपरिहार्यच हेही त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे असे वाटते. सत्तेत येऊनही त्यांच्या संवेदना बोथट झालेल्या दिसत नाहीत. त्यांनी संवेदनशीलतेने राजकारणापलीकडे जाऊन शेतकर्‍यांच्या हिताचे पाऊल उचलावे हीच विनंती.