शेतमालाच्या पैशासाठी सरकारला खेचले न्यायालयात

मुंबई :- राज्यातील शेतकरी एकीकडे सरकारच्या धोरणाला कंटाळून आत्म्हत्यांसारखे पाउल उचलत असताना एका शेतकऱ्याने मात्र तुरीच्या पैशांसाठी सरकारला न्यायालयात खेचले आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या तूरीचे वेळेत पैसे न मिळाल्यामुळे लातूर येथील शेतकरी राहुल माकणीकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. २७ मार्चला उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर त्यावर दोन सुनावण्या देखील झाल्या असून आता मंगळवारी २४ एप्रिल रोजी पुढची सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

राज्यातील २ लाखाहून जास्त शेतकऱ्यांची तुर सरकारने खरेदी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्री संघ यांच्या मार्फत नाफेडने तूरीची खरेदी केली होती. मात्र शेतकऱ्यांना पैसेच दिले नाहीत. बाजार समिती कायद्यातील नियम २० नूसार शेतमालाची विक्री झाल्यानंतर २४ तासाच्या आत शेतकऱ्याला पैसे देणे बंधनकारक आहे. तसेच नाफेडच्या नियमानुसार तीन दिवसाच्या आत पैसे देणे बंधनकारक आहे, असे असतांना देखील राज्य सरकारकडून तुरीचे पैसे मिळालेले नाहीत. शेतकऱ्यांची बँक खाती एनपीएमध्ये जाण्यासाठी तसेच दूसरे कर्ज न मिळण्यासाठी राज्य सरकार आणि नाफेड जबाबदार आहे. यामुळे शतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून  माकणीकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.