शेती शिवारातील झाडांची वणव्यात राख
भुसावळ। निसर्गाचे संतुलन राखण्यासाठी शासन प्रशासन तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारे प्रयत्न होत आहेत. यामध्ये शेतकर्‍यांचाही मोलाचा वाटा आहे. मात्र, नकळत का होईना शेतकर्‍यांकडून ही वरणगाव, जामनेर आणि यावल रस्त् यालगत असलेल्या शेताच्या काठावर असलेल्या झाडांची बिनदिक्कतपणे राख होत असल्याचे चित्र सध्या रस्त्याच्याकडेला दिसत आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामी लागली असताना शेतकरी वा सामान्य नागरिकांनी आपल्या कृतीतून सहकार्य करण्याची गरज आहे. शेतकरी आता शेती मशागतीसाठी कामाला लागले आहेत. त्या अनुषंगाने शेत स्वच्छ करण्याच्या हेतुने काडी कचरा अनावश्यक वनस्पतीची झाडे जाळून टाकतात, नंतर घरी निघून जातात. मात्र, हा पेटलेला वणवा पसरत जाऊन अनेक वर्षांपासून उभी असलेली निसर्गाचे सौंदर्य वाढवणारी झाडे या वणव्यामध्ये, खाक होत आहेत. पर्यायाने पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे. तेव्हा शेतकरी बांधवांनी सजग राहिल्यास गव्हाचे मुळा पेटवून देण्यापेक्षा कृषी तज्ञांचा सल्ला घेऊन यावर दुसरी प्रक्रिया करता येऊ शकते, का याचा अभ्यास करणे गरजेचे झाले आहे. कृषी विभागाने याविषयी कार्यशाळा घेऊन काडी कचरा, गव्हाचे कुटार यांचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन आवश्यक आहे. जेणेकरून नकळतपणे झाडांची होणारी कत्तल थांबेल. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मदत होईल.
दिवसाढवळ्या लावली जाते विल्हेवाट
तालुक्यातील वरणगाव रोड, यावल रोड, जामनेर रोड मार्गावरील हिरव्या झाडांची खुलेआमपणे कत्तल होत आहे. मोठ मोठे वृक्ष तोडण्यात येत आहेत. झाडांच्या बुंध्यांना रात्री आग लावण्यात येते. नंतर आगीमुळे तो वृक्ष कोसळतो मग त्या झाडाची दिवसाढवळ्या विल्हेवाट लावत आहेत.
हिरव्या झाडांचीही होतेय कत्तल
एकीकडे केंद्र राज्य शासन विविध सामाजिक संस्था झाडे लावा झाडे जगवा पर्यावरणाची हानी थांबवा’ यासाठी जनजागृती करत असतानाच तालुक्यात वृक्षांच्या अवैध कटाईला उधाण आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीच्या या वृक्षाची तोड होत असताना या विभागाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तर ज्या गावकर्‍यांना या वृक्षांनी सावली दिली, जनावरांना चारा दिला, ते गावकरीसुद्धा वृक्ष कटाई रोखण्यासंबंधी कोणतीही पावले उचलत नाहीत. ज्यांच्या शेतांच्या बाजूला हे वृक्ष आहेत, ते शेतकरीदेखील हिरव्या झाडांची कत्तल डोळे उघडे ठेवून
पाहत आहेत.
बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष
भर रस्त्यावरील शासकीय मालकीच्या वृक्षांची तोड होत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एकही अधिकारी-कर्मचारी त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा अजूनही 31 मार्चच्या घोळातच असल्याचे दिसून येत आहे.
उज्ज्वला योजनेचाही फायदा नाही
ज्या ग्राहकांनी एलपीजी गॅसची सबसिडी सोडली. त्या सबसिडीच्या पैशांमधून गॅस कंपन्यांनी बिपीएलधारक कुटुंबाला पंतप्रधान उज्वला योजनेतून स्वस्तात गॅस शेगडी कनेक्शन उपलब्ध करून दिले आहे. या बिपीएल धारकांनी हे कनेक्शन तर घेतले पण तरीसुद्धा लाकडांचा इंधन म्हणून वापर करणे सुरूच ठेवले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उज्वल योजनेचाही फायदा होत नसून जळणाच्या लाकडासाठी वृक्षतोड सुरुच असल्याचे दिसून येते.