संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राची गरज – डॉ. सुभाष भामरे

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी व एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटतर्फे 9 वी भारतीय छात्र संसद

पुणे : 1962मध्येचीनच्या आक्रमणातून असे दिसून आले की संरक्षण क्षेत्राला बर्‍याच सामग्रीची गरज आहे. त्यादृष्टीने विचार केल्यानंतर केवळ परकीय तर नव्हेच, पण देशांतर्गतसुद्धा खासगी क्षेत्राला संरक्षण उत्पादनात प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी व्यक्त केले.
एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी व एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटतर्फे 18 ते 20 जानेवारी या कालावधीत नववी भारतीय छात्र संसद आयोजित करण्यात येत आहे. त्यानिमित्ताने केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री यांच्या हस्ते लोकशाहीचा घंटानाद करण्यात आला. याप्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या मिटसॉगच्या ग्रंथालयाला भेट दिली.यावेळी प्रा. राहुल कराड, कुलगुरू डॉ. आय. के.भट, कुलसचिव प्रा. दीपक आपटे, प्रा.डॉ. शैलश्री हरिदास, प्रा. देवरे व ज्येष्ठ पत्रकार योगशे पाटील उपस्थित होते.

सर्जिकल स्ट्राइकचा फायदा घेतला नाही

डॉ. भामरे म्हणाले, सर्जिकल स्ट्राइकचा राजकीय फायदा उठविण्यासाठी भाजपने कोणत्याही प्रकारे प्रयत्न केला नाही. तत्कालीन संरक्षण मंत्री पर्रीकर किंवा मी एवढेच काय, पण खुद्द पंतप्रधानांनी सुद्धा निवेदन दिले नाही. या मोहिमेनंतर दुसर्‍या दिवशी सकाळी उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांनी निवेदन दिले. खरे म्हणजे विरोधी पक्षांनीच हे प्रकरण उकरून काढण्याचा प्रयत्न केला. अशा प्रकारची ही सर्वात मोठी सर्जिकल स्ट्राईक होती.

मुख्य शत्रू चीन व पाकिस्तान

भारताचे मुख्य शत्रू चीन व पाकिस्तान हे आहेत. यांच्यामधील सीमारेषेची लांबी भरपूर मोठी आहे. अर्थात पाकिस्तान आघाडीवरील संरक्षण धोरण व चीनच्या सीमेवरील तेच धोरण वेगळे असते. आज सियाचीनसारख्या ठिकाणी मायनस 40 डिग्रीज तपमानाला तोंड देत पहारा करणार्‍या सैनिकांचे ऋण आपण सर्वांनी मान्य केले पाहिजे. वास्तविकदृष्ट्या देशाच्या संरक्षण धोरणाशी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाचा संबंध जडलेला आहे. म्हणून सर्वांनी त्या दृष्टीने जागरूक राहून आपले योगदान दिले पाहिजे.

तळातल्या सैनिकांनांही स्वातंत्र्य

एकंदरित सेनादलांच्या कारभारात आर्मी, नेव्ही किंवा एअरफोर्स या सर्वच ठिकाणी अगदी तळातल्या सैनिकांना स्वातंत्र्य असते. कारण रणांगणावरील त्यावेळची नेमकी परिस्थिती काय आहे, हे त्यांनाच माहीत असते. अर्थात देशाच्या संरक्षण विषयक धोरणाशी त्यांचा निर्णय सुसंगत असला पाहिजे.

विविध प्रयोगशाळांना आर्थिक पाठबळ

आपल्या देशात एकूण अंदाजपत्रकाच्या खूप मोठ्या प्रमाणात संरक्षण दलासाठी तरतूद केलेली असते. किंबहुना संपूर्ण जगात हे प्रमाण सर्वात अधिक आहे. त्यापैकी बराचा मोठा भाग हा वेतन व सेवानिवृत्ती वेतनासाठी खर्च होतो. अलिकडच्या काळात सेनादलांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी देशभरातील विविध प्रयोगशाळांना आर्थिक पाठबळ दिले जाते. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत.

राजकारणात प्रवेशासाठी

प्रा. कराड म्हणाले, इ. स. 2005मध्ये सुशिक्षित तरुणांना राजकारणात प्रवेश करण्याला प्रोत्साहन देणारे एमआयटी स्कूल ऑफ गर्व्हनमेंट सुरू करण्यात आले. डॉ. आय.के. भट यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. दीपक आपटे यांनी आभार मानले.