राज्य शासनाने आदेश दिल्याचे महापालिकेचे उत्तर
पिंपरी-चिंचवड : शहरातील अनधिकृत बांधकामांना व बांधकामधारकांना प्रभावी आळा बसवण्यासाठी शास्तीकराची सक्तीने वसुली करा, असे आदेशच राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या करसंकलन विभागाच्या वतीने कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांना पत्राव्दारे दिली आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकांना शास्तीकर रद्द केल्याचे सत्ताधारी भाजपच्या वतीने नागरिकांना आश्वासन दिले जात आहे; मात्र महापालिकेच्या करसंकलन कार्यालयाकडून थकीत व चालू शास्तीकर भरण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत. या संदर्भात भापकर यांनी करसंकलन कार्यालयाकडे याबाबत चौकशी केली होती.
शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी
600 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर आकारू नये. 601 ते एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना मिळकतकराच्या 50 टक्के शास्तीकर आकारावा. 1001 चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना मिळकतकराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात यावी, या शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेने 1 एप्रिल 2017 पासून केली आहे. त्यानुसार थकीत व सध्याच्या शास्तीकरासह मिळकतकर स्वीकारला जात आहे, असे उत्तरात नमूद केले आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांनाकडून शास्तीकर वसूल करू नये, असे कोणतेही आदेश महापालिकेस प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे शास्तीकरासह मिळकतकर वसुली कायम आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
सत्ताधारी भाजपकडून फसवणूक
महापालिकेच्या या उत्तरामुळे सत्ताधारी भाजप नागरिकांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे. एकीकडे पदाधिकारी शास्तीकर माफ केल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे महापालिकेचे अधिकारी सक्तीने शास्तीकर वसूल करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक पिवळणूक होत असल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे.