सत्ता संघर्षाची उपांत्य फेरी

आजच्या सुमारे दहा वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या राजस्थानच्या राज्यपाल प्रतिभाताई पाटील यांना काँग्रेसने राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषीत केल्यानंतर सर्वांना बसलेला धक्का भारतवासियांनी अलीकडेच पुन्हा एकदा अनुभवला आहे. तेव्हा एनडीएने या पदासाठी भैरोसिंग शेखावत यांना उमेदवारी दिल्यानंतर काँग्रेसप्रणित युपीएने प्रतिभाताई पाटील यांचे नाव पुढे करून सर्वांना चकीत केले होते. जुलै 2007 साली झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप व काँग्रेसने राजपूत विरूध्द राजपूत असा सामना रंगविला होता. आता दहा वर्षानंतर दलीत विरूध्द दलीत असा सामना रंगणार आहे. अर्थात दहा वर्षात बरेच काही संदर्भ बदलले असले तरी भारतीय राजकारणातील जातीचा फॅक्टर कायम असल्याचे किंबहुना अजून मजबूत झाल्याचे दिसून येत आहे. अर्थात याला आगामी कालखंडातील संभाव्य राजकीय घडामोडींवर परिणाम करणारे अनेक कंगोरे आहेत. एक तर रामनाथ कोविंद यांना उमेदवारी जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सर्वांना जोरदार धक्का देत एकाच निर्णयात अनेक समीकरणे साधल्याचे स्पष्ट आहे. अनेक सक्षम उमेदवार असतांना कोविंद यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकून मोदी व शहा यांनी पक्षात आपला शब्द अंतिम असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. या माध्यमातून त्यांनी पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशला आगामी वाटचालीच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. आणि सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे सवर्णांचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भाजपला त्यांनी ओबीसी व दलीतांचा पक्ष म्हणून मुखवटे प्रदान करण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे.

भारतीय जनता पक्षाची रणनिती लक्षात घेतल्यामुळे विरोधकांतर्फे याला तोडीस तोड अपेक्षित असणारे प्रत्युत्तर मीरा कुमार यांच्या उमेदवारीच्या रूपाने समोर आले आहे. खरं तर विद्यमान संख्याबळ पाहता रामनाथ कोविंद यांचा विजय जवळपास निश्‍चित आहे. तथापि, राष्ट्रपतीपदाच्या लढाईच्या माध्यमातून विरोधक आपल्या एकीच बळ दाखविण्यास सज्ज आहे. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही औपचारिकता असली तरी विचारांची लढाईच महत्वाची असल्याची विरोधी नेत्यांची वक्तव्ये ही या अर्थाने समर्पक अशीच आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला दुर ठेवण्याचा दृढ निश्‍चय करून संयुक्त पुरोगामी आघाडी अस्तित्वात आली होती. हा प्रयोग नव्या वळणावर आल्याचे मीरा कुमार यांच्या उमेदवारीतून दिसून येत आहे. मात्र विरोधकांच्या एकीकरणातील अडथळ्यांची चुणूकदेखील आताच स्पष्टपणे अधोरेखित झाली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या झंझावाताला बिहारमध्ये काँग्रेस, संयुक्त जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दलाने एकत्रीतपणे थांबविले. मात्र उत्तरप्रदेशासारख्या महत्वाच्या राज्यात हा प्रयोग अयशस्वी झाला. तेथे सपा आणि काँग्रेससोबत मायावती आल्या असत्या तर चित्र काही वेगळेच असते. किमान भाजपला इतका दणदणीत विजय मिळाला नसता. मात्र असे न झाल्यामुळे भाजपचे चांगलेच फावले. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मायावती यांनी मीरा कुमार यांना पाठींबा दर्शविला आहे. मात्र त्यांच्यापेक्षा राजकीयदृष्ट्या शक्तीमान असणारे नितीश कुमार यांनी मात्र कोविंद यांना आधीच पाठींबा देऊन विरोधी ऐक्यात कोलदांडा घातला आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी व शहा यांच्या रणनितीला आव्हान देण्यासाठी विरोधकांमधील एकी हा सर्वात महत्वाचा फॅक्टर ठरणार आहे. मात्र विरोधकांमधील नितीश कुमार, लालूप्रसाद, मुलायमसिंग, शरद पवार, मायावती, ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक आदींसह दक्षिणेतील द्रमुक वा अण्णा द्रमुक या पक्षांची भूमिका महत्वाची ठरेल हे निश्‍चित. यातील बहुतेक नेते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकत्र आले असले तरी ही हार निश्‍चित असणारी लढाई असल्याची बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जिथे विजयाची शाश्‍वती असेल आणि अर्थातच सत्तेतील वाटा महत्वाचा असेल तेव्हा हा एकोपा टिकेलच हे कुणी सांगू शकत नाही. तर दुसरीकडे भाजप जोरदारपणे ओबीसी व दलीतांना न्याय देण्याचा मुद्दा मांडेल. त्यावेळी विरोधकांकडे चेहर्‍याचा अभाव स्पष्ट जाणवेल. कारण अखील भारतीय पातळीवर मान्य होईल असा चेहरा सध्या तरी विरोधकांकडे नाही. तर दुसरीकडे सामाजीक समीकरण, धार्मिक ध्रुविकरण आणि उत्तरप्रदेशसारख्या महत्वाच्या राज्याला केंद्रस्थानी ठेवत मोदी व शहा जोडगोळीची विकासाचा मुद्दा जोरकसपणे रेटेल तेव्हा विरोधकांनाही तितकेच तुल्यबळ उत्तर द्यावे लागणार आहे. सध्या तरी मीरा कुमार यांच्यासोबत ममता व डावे तसेच मायावती व मुलायम यांच्यासारखे एकमेकांचे कट्टर शत्रू उभे राहिले आहेत. 2019च्या निर्णायक संघर्षात हे होईलच असे आज सांगणे धाडसाचे ठरेल. कारण आज अपरिहार्यतेपोटी एकत्र आलेले अनेक राजकीय पक्ष तेव्हा स्वतंत्र वाटचाल चोखाळण्याची शक्यता आहे. अर्थात सत्ता संघर्षाची उपांत्य फेरी औपचारिक असली तरी खरी मजा आगामी लोकसभेच्या रणांगणात येणार आहे. याच्या तीव्रतेची चुणूक सध्या दिसून येतेय इतकेच !