सनातनवरील बंदीच्या प्रस्तावाबाबत पृथ्वीराज चव्हाणांचं पुन्हा स्पष्टीकरण !

मुंबई: डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्ये मागे सनातन संस्था असल्याचे सांगितले जाते त्या पार्श्वभूमीवर सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अजूनही संपण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याप्रकरणी पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण दिले असून राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत केंद्र सरकारला एक हजार पानांचा अहवाल पाठवला होता, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आपल्याकडे असा कोणताही प्रस्ताव आला नव्हता, असे सांगत हात वर केले होते. शिंदे यांच्या या वक्तव्यामुळे काँग्रेसमधील विरोधाभास समोर आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना अहवाल दिल्याचे सांगत यासंदर्भात काँग्रेसमध्ये कोणताही मतभेद नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

वास्तविक २००८ साली ठाणे बॉम्बस्फोटाप्रकरणी सनातन संस्थेच्या कार्यकर्त्याला १४ वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर दहशतवाविरोधी पथकाने दिलेल्या अहवाल आणि पुराव्यांच्या आधाराने ११ एप्रिल २०११ रोजी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येआधी पाठवला होता. त्यामुळे सनातनवरील बंदी कोणत्याही समकालीन घटनेची तात्कालिक प्रतिक्रिया नव्हती, असे त्यांनी म्हटले.

सप्टेंबर २०११ च्या सुमारास मुंबई उच्च न्यायालयात सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याबाबत एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयासमोर राज्य सरकारने सनातनवर बंदी घालण्याची आपली भूमिका कायम असल्याचे म्हटले होते.