जळगाव : कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांसाठी ‘समान काम समान वेतन’ या प्रमुख मागणीसह वीज उद्योगातील कंत्राटी व आउटसोर्सिंग काम करणार्या देशातील 5 लाख कामगारांना कायम करावे यामगणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन अखिल भारतीय विद्युत कामगार फेडरेशन या संघटनेच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनतर्फे करण्यात आले. दरम्यान, जिल्हाधिकार्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
पदाधिकार्यांनी केले मार्गदर्शन
‘अॅफी’ या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेच्या तिरुवंनतपुरम करेळ येथे नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात झालेल्या ठरावानुसार कंत्राटी कामगारांसाठी शुक्रवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यात व्यवस्थान सदस्य जे.एन. बाविस्कर,संयुक्त सचिव पी.वाय.पाटील, सचिव अरविंद देवरे यांनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनकर्त्यांनी समान काम समान वेतन मिळावे संदर्भात घोषणा देण्यात आल्या.
यांची पाहिले कामकाज
दिवभर आंदोलनाचे माध्यमातून घोषणाबाजी करण्यात आली. संघटना प्रतिनिधीतर्फे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन राहुल मुंडके यांना देण्यात आले. आंदोलन यशस्वीतेसाठी भगवान सपकाळे, सर्कल अध्यक्ष दिलीप ठाकूर, मुकेश बारी, वि.भा. सचिव दिनेश बडगुजर, देविदास सपकाळे, विजय वराडे, प्रमोद ठाकूर, संतोष सोनवणे, खेमचंद्र चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.
राज्य, केंद्र सरकारची टाळाटाळ
सर्कल सेक्रेटरी विरेंद्रसिंग पाटील यांनी आंदोलनामागील संघटनेची भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले, सुप्रिम कोर्टाच्या पूर्णपिठाने दिलेल्या निर्णयाची ‘समान काम समान वेतन’ हे तत्त्व अंगीकारुन सर्व कंत्राटी कामगार रोजगार हक्क राखण्यासाठी हक्कदार आहेत. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाळी टाळाटाळ करीत असून सरकारचा निषेध करण्यात आला. वर्कर्स फेडरेशनही एकमेव संघटना अशी आहे की, कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांचा प्रश्नाला राष्ट्रीय स्वरुप दिले आहे.