पुणे । बहुचर्चित समान पाणीपुरवठा योजनेच्या विविध कामांसाठी सात कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या आहेत. या कामाच्या सहापैकी चार झोनसाठीच या निविदा आल्या असून, उर्वरित दोन झोनच्या कामांसाठी एकही निविदा न आल्याने त्यासाठी दहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र ज्या चार झोनसाठी प्रत्येकी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. त्यामधील एका कंपनीने मुदत संपण्याच्या अखेरच्याक्षणी निविदा दाखल केली आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाही आता संशयाच्या भोवर्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
योजनेतील चार झोनसाठी ‘एसपीएमएल’ या कंपनीने निविदा भरल्या आहेत, मात्र औरंगाबाद महापालिकेच्या एका कामाचे 170 कोटी परस्पर वळवणे आणि कर्जासाठी खोटी कागदपत्रे दिल्याचा ठपका या कंपनीवर आहे, त्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेने ‘एसपीएमएल’ या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. असे असताना अशा कंपनीला या प्रक्रियेत सहभागी कसे करून घेण्यात आले असा प्रश्न काँग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या योजनेतील निकोप स्पर्धा आणि पारदर्शकता हा केवळ देखावा असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
शहरासाठी तब्बल दोन हजार 395 कोटी रुपये खर्च करून समान पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील 1700 किमीच्या जलवाहिनीच्या वादग्रस्त ठरल्याने ऑगस्टमध्ये या निविदा रद्द करून जलवाहिन्यांसह, पाणीमीटर, योजनेची देखभाल दुरुस्ती अशा विविध कामांसाठी फेरनिविदा प्रकिया राबविली होती. त्याची मुदत शुक्रवारी संपली. या योजनेच्या विविध कामांसाठी प्रशासनाने सहा झोन केले आहेत. त्यामधील झोन क्र. 2, 3, 5 व या झोनसाठी प्रत्येकी तीन कंपन्यांनी निविदा भरल्या आहेत. तर उर्वरित 1 आणि 4 या दोनसाठी एकाही कंपनीने निविदा भरलेली नाही. त्यामुळे या झोनच्या कामांच्या निविदांसाठी 15 जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तर ज्या चार झोनसाठी प्रत्येकी तीन निविदा आल्या आहेत, त्यांच्या निविदांचे दर हे 15 जानेवारीनंतर म्हणजेच उर्वरीत दोन झोनच्या निविदा दाखल झाल्यानंतरच उघडण्यात येणार असल्याची माहिती व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी दिली.