समान पाणी योजनेची निविदा अडचणीत!

पुणे । चोवीस तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या समान पाणी योजनेच्या निविदा प्रक्रियेतून आंतरराष्ट्रीय कंपन्या पाय काढून घेण्याच्या तयारीत आहेत. योजनेची पहिली निविदा प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने तसेच दुसर्‍या निविदा प्रक्रियेबाबतही आरोपांना सुरूवात झाल्याने या कंपन्या या वादापासून दूर राहण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या कामासाठी स्पर्धा न झाल्यास ही संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच अडणीत येण्याची भीती प्रशासकीय पातळीवर व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या योजनेसाठी निविदा सादर करण्याची मुदत 28 डिसेंबरपर्यंत आहे. मात्र, अजून त्यासाठी एकही निविदा प्राप्त झाली नसल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी 1 हजार 700 किमीची जलवाहिनीची निविदा तब्बल 25 टक्के वाढीव दराने आल्या होत्या. त्यात सहभागी झालेल्या तीन कंपन्यांचे दर जवळपास सारखेच होते. त्यामुळे या निविदा प्रकियेत गैरकारभार झाल्याचे आरोप झाले. तसेच हे प्रकरण पंतप्रधान कार्यालयासह थेट सीबीआयपर्यंत तक्रार जाण्यापर्यंत पोहचले. त्यामुळे प्रशासनावर दबाब वाढल्याने अखेर ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली.

निविदेवरून आरोप-प्रत्यारोप
पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, संबधित कंपनीने जलवाहिनीसाठी निविदा भरली होती. या कंपनीचे परदेशात मुख्य कार्यालय आहे, या कार्यालयाने 3 टक्के वाढीव दराने निविदा भरण्याची सूचना केली होती. प्रत्यक्षात मात्र ही निविदा 25 टक्के जादा भरली गेली. याची कल्पना कंपनीच्या मुख्य कार्यालयाला नव्हती. दरम्यान, वाढीव दराच्या निविदा प्रक्रीयेत आरोप-प्रत्यारोप झाल्यानंतर संबधित कंपनीच्या मुख्य कार्यालयापर्यंत हा प्रकार गेला. त्यामुळे आता या कंपनीने समान योजनेच्या जलवाहिनीच्या कामाच्या निविदा प्रकियेत सहभागी होऊ नये, अशा सूचना येथील कार्यालयाला केल्या आहेत. विशेष म्हणजे संबधित आणखी एका कंपनीनेही असाच पवित्रा घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे संबधीत कंपनीने निविदा न भरल्यास एक अथवा दोनच निविदा येऊ शकतात. परिणामी त्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागण्याची भीती आहे.

28 डिसेंबरपर्यंत मुदत
प्रशासनाने आता पुन्हा 1 हजार 700 किमीच्या जलवाहिन्यांसह, पाणी मीटर, ऑप्टिकल फायबर डक्ट आणि योजनेची देखभाल दुरुस्ती अशा विविध कामांसाठी तब्बल 2 हजार 315 कोटींच्या कामांची फेरनिविदा प्रक्रीया राबविली आहे. या निविदा दाखल करण्यासाठी 28 डिसेंबरची अखेरची मुदत आहे. मात्र प्रशासनाने या निविदांसाठी ज्या अटी व शर्ती निश्‍चित केल्या आहेत. त्यानुसार यापूर्वी ज्यांनी जलवाहिनीसाठी निविदा दाखल केल्या होत्या, त्याच तीन कंपन्या या निविदा प्रकियेत भाग घेऊ शकतात, अशी परिस्थिती आहे. मात्र यामधील एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने या निविदा प्रकियेत सहभागी न होण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

निविदा भरण्याची गळ
पहिली निविदा प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्यानंतर थेट राज्याच्या नगरविकास विभागाने या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता तसेच अधिकाधिक स्पर्धा व्हावी, यासाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, ती राबविण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मात्र, निविदेसाठीच्या अटी आणि शर्ती तसेच योजनेवरून होणार्‍या आरोप प्रत्यारोपामुळे भविष्यात योजनेबाबत वाद निर्माण झाल्यास कंपनीस मोठा आर्थिक फटका बसण्याची भीती असल्याने या कामासाठी किती निविदा येणार, हा चर्चेचा विषय बनला आहे. दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेतून बाहेर पडत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीस महापालिकेकडून निविदा भरण्याची गळ घातली जात असल्याचीही प्रशासकीय सूत्रांची माहिती आहे.