समाविष्ट गावांसाठी 450 कोटींची पाणी योजना?

समाविष्ट गावांतील सात लाख रहिवाशांसाठी पाणी योजना

समान पाणी पुरवठा करण्यासाठी घाट, कंपन्यांना वाढीव काम देण्यासाठी ?

पुणे : पुण्याच्या पाणीसाठ्याला कात्री लावून दिवसाआड पाणी देण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील सात लाख रहिवाशांसाठी नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे आराखडे महापालिका आखत आहे. योजनेसाठी कसे आणि कोठून पाणी आणायचे, असा प्रश्‍न असूनही समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम मिळविलेल्या कंपन्यांना वाढीव काम देण्याच्या उद्देशानेच या पाणी योजनेचा घाट घातला जात असल्याचे समोर येत आहे. महापालिका हद्दीलगतच्या गावांचा नियोजनबद्ध विकास आणि रहिवाशांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी
ही गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. त्याला आता दीड वर्षाचा अवधी झाला.

कमीत निधीत राबविणे शक्य

आतापर्यंत समाविष्ट गावांना आवश्यक सुविधा मिळाल्या नाहीत. गावकर्‍यांच्या प्राधान्यक्रमाने त्यांना रस्ते, आरोग्य, कचरा आणि पाणी या बाबींची पूर्तता करणे अपेक्षित होते. यांपैकी एकही सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोचविण्यात महापालिकेला आतापर्यंत वेळ मिळालेला नाही. कमीत निधीत राबविणे शक्य होते, अशा योजनांकडे दुर्लक्ष करीत, महापालिका आता 400 ते 450 कोटींची पाणी योजना आखत आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील रहिवाशांना पुरेसे पाणी देण्यासाठी महापालिकेकडे हक्काचा पाणीसाठा हवा. मुळात, पुण्यातील वाढत्या नागरीकरणाला आवश्यक तेवढे पाणी देण्यासाठी जादा पाणीसाठ्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारडे धूळ खात पडून आहे. तेव्हा नव्या गावांतील पाणी योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून काय साध्य होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित आहे.

सांडपाणी आराखड्यासाठी 4 कोटी

नवी पाणी योजना आणण्याचा विचार महापालिका करीत आहे. या योजनेत जलवाहिन्यांसाठी खोदाई करावी लागणार आहे. तरीही 11 गावांतील सांडपाणी वाहिन्यांचा आराखडा तयार करण्यासाठी 4 कोटी रुपये देऊन सल्लागार नेमला आहे. सांडपाणी योजनेच्या आराखड्यासाठी इतका खर्च अपेक्षित आहे का, याचेही उत्तर मिळत नाही. सध्या काही गावांत महापालिका टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करते. त्यांची संख्या वाढविण्याची मागणी गावकर्‍यांनी केली तेव्हा, निधीच्या कमतरतेकडे बोट दाखविले जाते. याचवेळी पाणीपुरवठा योजनेसाठी चारशे ते पाचशे कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी महापालिका ठेवते. याचा अर्थ प्रशासनही आपल्या सोयीनुसार योजना तयार करीत असल्याचा गावकर्‍यांचा आक्षेप आहे.

स्वतंत्र योजना राबविणार

या गावांत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावांतील रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळेल. मात्र योजनेचे स्वरूप ठरलेले नाही; ते लवकरच ठरेल. महापालिका पाणीपुरवठ्याचे प्रमुख अधिकारी व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सांगितले. सध्या पाण्याअभावी गावकर्‍यांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रथम पाणी देण्याचा विचार महापालिकेने करावा. योजना आखून पाणी मिळणार नाही. त्यासाठी आधी पाणी उपलब्ध करावे, असे उंड्री पंचायती समितीचे उपसभापती सचिन घुले यांनी नमूद केले.