सरकारच्या धोरणामुळे कामगार देशोधडीला – पवार

वाघेरे प्रतिष्ठानच्यावतीने रहाटणीत कामगार परिषद

सांगा तुम्ही कामगारांच्या कुटुबियांनी जगायचे कसे?

पिंपरी-चिंचवड : सरकारचे धोरण कामगारांविषयी अतिशय उदासीन आहे. त्यामुळेच कामगार वर्ग देशोधडीला लागला आहे. कामगारांचे प्रश्न समाधानकारक सुटले नाही तर कामगारांची शक्ती एकत्रित आल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी दिला. तसेच एच.ए. कंपनीच्या कामगारांना गेल्या 17 महिन्यांचा पगार मिळाला नाही मुळातच केद्र सरकारकडून या कंपनीच्या आर्थिक स्थितीचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला जात नाही.कामगारांच्या कुटुंबियांनी जगायचे कसे? असा सवालही त्यांनी केला.

यांची होती उपस्थिती

रहाटणीत आयोजित करण्यात आलेल्या कै. भिकू वाघेरे प्रतिष्ठानच्यावतीने कामगार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी या कामगार परिषदेचे उदघाटन किमान वेतन सल्लागार मंडळांचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ कुचिक यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरेनाना काटे,राजू मिसाळ,डब्बू आसवानी,  अरुण बोऱ्हाडे, माजी आमदार विलास लांडे, विरोधी पक्षनेते  दत्ता साने,  खासदार श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, कॉम्रेड अजित अभ्यंकर आदी उपस्थित होते.

जनतेने आवाज उठवावा

पवार म्हणाले, सध्याचा कामगार वर्गात संतापाचे वातावरण पसरले आहे. किमान वेतनावर कामगारांना घेत नाही. त्यांना योग्य तो न्याय मिळत नाहीत. सरकारचे कामगारांबाबतीतले धोरण पोषक नसल्याने राज्यासह देशातील कारखानदारी दिवसेंदिवस अडचणीत यायला लागली आहे. कामगारांना किमान वेतनांचा हक्क मिळत नाही. याबाबतीत जनतेने कामगारांच्या बाजूने आवाज उठविण्याची गरज आहे. कामगारांचे प्रश्न आता जटील होत चालले आहेत. विशेषत कंत्राटी पध्दतीमुळे कामगारांमध्ये स्थैर्य राहिले नाही. कंत्राटी कामगाराना संरक्षण दिले पाहिजे. भाजप सरकारच्या नोटाबंदीमुळे हजारोपणांच्या नोक-या गेल्या, रोजंदारी कामगारांचे, असंघटित कामगारांचे अतोनात हाल झाले.. 8 व 9 जानेवारीला कामगारांच्या प्रश्न सोडविण्यासाठी देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपामध्ये  कामगारांच्या प्रश्नांसाठी स्वत शरद पवार रस्त्यावर उतरणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

नवीन उद्योग नाहीत…

अजित पवार म्हणाले, केंद्र सरकारला कामगारांच्या बाबतीत तप्तर नाही. सरकारच्या मुद्रा योजनेचा फायदा किती लोकांना झाला असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सरकार कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असून जाणूनबुजून डोळेझाक केले जात आहे. केंद्र सरकारने औद्योगिक परिसरात पावले उचलताना दिसत नाही. सरकारचा तर कौशल्य विकासाचा गाजावाजा करत आहे. नवीन उद्योग नाहीत. जुनेच उद्योग बंद पडत आहे.