सरकारी वेशातील गुंडगिरी नव्हे काय?

घर बचाव संघर्ष समितीचा जोरदार सवाल

पिंपरी-चिंचवड : जागेचा ताबा पूर्ण नसताना, तसेच एचसीएमटीआर 30 मीटर रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारची मंजुरी नसताना, तसेच 1995 च्या विकास आराखड्यात समावेश नसताना रस्त्याचे काम सुरू करणे पूर्णतः बेकायदेशीर ठरते. न्यायप्रक्रियेच्या आदेशाचेही उल्लंघन होत आहे. कायदेशीर बाबी विधि विभागाने तपासणे महत्वाचे आहे, असे असून सुद्धा मौजे रहाटणीमधील कोकणे चौक ते काळेवाडी फाटा या रस्त्याची वर्क ऑर्डर, कामाची निविदा 5 मार्च 2018 रोजी जारी करणे नियमबाह्य ठरते, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी एका पत्रकाव्दारे केला आहे. तसेच सामान्यांची घरे पाडून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करून 5 मार्च 2018 रोजी पालिकेने रस्ता बनविण्यासाठी निविदा जारी करणे म्हणजे कायदा धाब्यावर ठेवण्यासारखे आहे. असे काम म्हणजे सरकारी वेशातील गुंडगिरी नव्हे काय? असा सवालही केला आहे.

हे तर कायद्याचे उल्लंघन
पत्रकात म्हटले आहे की, रिंग रस्त्याचे काम घाईमध्ये सुरू करणे कायद्याचे सर्रास उल्लंघन ठरते. घर बचाव संघर्ष समितीचे सदस्य रहिवाशी प्राधिकरण प्रशासनाविरोधात न्यायालयात पोहचलेले आहेत, न्यायालयाचा तसा 1 जुन 2018 पर्यंत मनाई हुकूमसुद्धा आहे. असे असताना स्थायी समितीने एचसीएमटीआर विकसित करणेकामी 7 फेब्रुवारी 2018 रोजी ठराव (क्रमांक 2134) मंजूर केला. त्यासाठी अनुमोदक शिवसेनेचे नगरसेवक अमित गावडे आहेत आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका वैशाली काळभोर सूचक आहेत. सर्वानुमते रस्ता बनविण्यासाठी ठराव मंजूर झाला. व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना रस्ता बनविण्याचे काम दिले आहे. सदरच्या कामासाठी कार्यालयिन टिप्पणीमध्ये आमदार व नगरसदस्य वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत, असे स्पष्टपणे उल्लेखलेले आहे. सदरचे पत्र 29 सप्टेंबर 2017 या तारखेचे असून त्यावर उपअभियंता,कार्यकारी अभियंता,सह शहर अभियंता, आयुक्त यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

पोलिस उपायुक्तांकडे केली आहे तक्रार
कामाच्या आदेशाचा निविदा नोटीस क्रमांक 41/01-2017-18 आहे. वर्क ऑर्डर दिल्यामुळे 24 तासामध्येच काम सुरू करणे बंधनकारक असते. या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले, शहरातील कर देणार्‍या नागरिकांची अश्या नियमबाह्य प्रकल्पामुळे आर्थिक फसवणूक हत आहे.सदरच्या कोकणे चौक ते काळेवाडी दरम्यानच्या जागेचे पूर्णपणे भूसंपादन झालेले नाही, सदरची प्रक्रिया अपूर्ण असताना 30 मीटर एचसीएमटीआर रस्ता विकसित करणे बेकायदेशीर ठरते अश्या बेकायदेशीर कृत्यांची चौकशी करण्यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीने दिनांक 1 मार्च 2018 रोजी पोलीस उपयुक्तांकडे तक्रार केलेली आहे.