सरोगसीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्राधिकरण

मुंबई – सरोगसीसाठी काम करणाऱ्या महिलांचे शोषण टाळण्यासाठी तसेच यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी एक प्राधिकरण तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिले. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या एका लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते.

केंद३ सरकारने व्यावसायिक ’’सरोगसी’’वर बंदी आणणाऱ्या कायद्यात राष्ट्रीय तसेच राज्य सरोगसी बोर्ड स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील सरोगसी सेवेचे नियमन करणे, वंध्यत्व असणाऱ्या जोडप्यांना संतती प्राप्तीसाठी सरोगसी सेवा उपलब्ध करून देणे व या सेवा देत असतांना होणाऱ्या व्यापारीकरणास प्रतिबंध करणे आहे. सरोगसीच्या उपचाराबाबत मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक सामान्य रुग्णालये आणि वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सर्व महानगरपालिका यांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

परदेशी नागरिकांना सरोगसीच्या उपचारासाठी जन्माला आलेल्या बालकास परदेशी नेण्यासाठीही परवानगी नाकारण्यात आली आहे. गर्भ रुजविण्यापूर्वी महिलेची शारिरीक तपासणी, अत्यावश्यक चाचण्या, फलणीकरण झालेल्या बीजाचे रोपण करण्यासाठी शस्त्रक्रिया, गर्भधारणा झाल्यानंतर प्रतिबंधात्मक, उपचारात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असते. या सर्व उपचारासाठी कांही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. या उपचारादरम्यान सदर महिलांना उपचारादरम्यानचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी व याबाबतच्या व्यवसायीकरणास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रस्तावीत विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे, असेही डॉ. सावंत म्हणाले.

त्याआधी यावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, सरोगसीमध्ये व्यवहारिक बाबींसोबत काही नैतिकतेचे बंधन असणेही आवश्यक आहे. सरोगसीसाठी गर्भाशय भाड्याने देणाऱ्या महिला विशेषतः मुंबईतील मानखूर्द, मालवणी, धारावी, नवी मुंबई, पनवेल येथील आहेत. नऊ महिन्यांसाठी हा भाडोत्री गर्भ वाढवला की त्यातून दोन ते तीन लाख रूपयांचा मोबदला मिळतो. परंतू या प्रक्रियेमध्ये बीजाचे फलनीकरण करताना जुळे वा तिळे झाले तरी पैसे एका बाळाचेच मिळतात. अशा महिलांचा दलालही टक्केवारी वाढवून तिला मिळालेल्या पैशातही हिस्सा घेतो.