सर्वांसाठी घर योजनेच्या ‘पीपीपी’ मॉडेलमध्ये बदल

पुणे । पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सर्वांसाठी घर योजने अंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल राबविण्यात येत आहे. या मॉडेल अंतर्गत फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अथवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठीच घर बांधणे, अशी अट शासनाने ठेवली होती. यामध्ये शासनाने बदल केला असून खासगी जमिनींवरील गृहप्रकल्पांमध्ये किमान 35 टक्के घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

खाजगी जमिनीवरील प्रकल्पासाठी दोन मॉडेल
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांच्या बांधकामास गती देण्यासाठी तसेच वेळेत उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने पीपीपी तत्वावरील सार्वजनिक जमिनींवर राबवायच्या प्रकल्पांसाठी सहा मॉडेल तर खासगी जमिनीवर राबवायच्या प्रकल्पांसाठे दोन मॉडेल जानेवारी 2018 मध्ये जाहीर केले होते.या निर्णयानुसार यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यासाठी तसेच या धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणार्‍या समस्यांबाबत चर्चा करण्याकरिता गृहनिर्माण विभागाचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना काही बाबींमुळे अडचणी निर्माण होणार असल्याचे संबधितांनी सांगितले. या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून शासनाने या निर्णयाचे शुध्दीपत्रक जारी केले आहे.

बांधकामाची गुणवत्ता तपासणार
प्रधानमंत्री आवास योजनेत सहभागी होण्यासाठी खासगी जमिनींवर फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक किंवा अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठीच घरकुले बांधणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र आता यामध्ये शासनाने बदल केला असून खासगी जमिनींवरील गृहप्रकल्पांमध्ये किमान 35 टक्के घरे ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक केले आहे. त्याचबरोबर पीपीपी मॉडेलनुसार प्रकल्पाच्या बांधकामाची गुणवत्ता दर्जेदार राहण्याच्या दृष्टीकोनातून स्थापत्य आभियांत्रिकी तज्ज्ञ, वास्तुरचनाकार आणि बांधकाम लेखा परिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची विभागनिहाय सूचना शासनाकडून तयार करण्यात येणार आहे.

नोदणी महारेरा अंतर्गत
प्रकल्प मंजुरीनंतर प्रकल्पाची नोंदणी महारेरा अंतर्गत करण्यात येणार आहे. पीपीपी धोरणानुसार या गृहप्रकल्पांना महारेरा नियमातील तरतुदी लागू होणार असल्याने शासनाने परफॉर्मन्स गॅरटीची अट रद्द केली आहे. शासनाने केलेल्या या बदलांमुळे खासगी जागेवर अल्प उत्पन्न गटाच्या नागरिकांबरोबर मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठीही घरे बांधता येणार आहे.

या आहेत नवीन अटी
पीपीपी मॉडेलनुसार गृहप्रकल्पांतील जमिन ही फर्मच्या किंवा फर्मच्या किमान एका भागीदाराच्या नावावर असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर निविदाकार किंवा निविदाकारांचा संघ यामह्द्ये मुख्य निविदाकार यांच्या पूर्वीच्या वर्षातील वार्षिक उलाढाल प्रकल्पांच्या किंमतीएवढी असावी, अशी अट ठेवली होती. मात्र शासनाने ही अट आता वगळली आहे.