सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करा!

धुळे । जिल्ह्यात वीज वितरण कंपनीने जीर्ण झालेल्या तारा, वाकलेले खांब यांचे सर्वेक्षण करुन सविस्तर अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हा विकास व सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तथा केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी दिले. जिल्हा विकास व सनियंत्रण समितीची (दिशा) आढावा बैठक गुरुवार, 26 रोजी जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हीना गावित, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरण डी. उपस्थित होते.

पाणी योजनेच्या चौकशीसाठी समिती…
मंत्री डॉ. भामरे म्हणाले, जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण ही महत्वपूर्ण समिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रत्येक विभाग प्रमुखाने अद्ययावत माहितीसह बैठकीस उपस्थित राहावे. वादळ, वारासह जीर्ण झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी वीज तारा लोंबकळल्या आहेत. त्यामुळे वीज वाहक तारा, वाकलेल्या खांबांचे सर्वेक्षण करुन त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल सादर करावा. यावेळी खासदार डॉ. गावित यांनीही सर्वेक्षणाबाबत सूचना दिल्या. धुळे शहरात अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी योजनेच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती गठित करावी. समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. भामरे यांनी नमूद केले.

योजनांचा घेतला आढावा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सामाजिक अर्थसहाय्याच्या योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियानासह केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन त्यांचा लाभ सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवावा, असेही मंत्री डॉ. भामरे यांनी नमूद केले. या बैठकीत मंत्री डॉ. भामरे यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक अर्थसाहाय्य, राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसाहाय्य योजना, अन्नपूर्णा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी जोडणी आदींचा सविस्तर आढावा घेतला. आमदार डी.एस. अहिरे, अशासकीय सदस्य सुनील बैसाणे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

उपाययोजना करण्याच्या सूचना
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्ता तयार झाल्यावर त्याची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पाच वर्षापर्यंत संबंधित ठेकेदाराकडे असते. याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. आदिवासी भागात जेथे मिनी अंगणवाडीची आवश्यकता आहे तेथे मिनी अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी पेसा योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी वापरता येईल का? याचीही पडताळणी करावी. तसेच शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी गावातील पाणीपुरवठाबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करुन उपाययोजना कराव्यात. वैयक्तिक शौचालयाबाबत तक्रारी असतील, तर चौकशी समिती गठित करुन तत्काळ अहवाल सादर करावा, असेही निर्देश मंत्री डॉ.भामरे यांनी दिले.