सवलती घेऊन जिओचा पालिकेला ठेंगा!

पुणे । ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यास परवानगी देण्याच्या मोबदल्यात रिलायन्स जिओकडून महापालिकेच्या 123 कार्यालयांना 2 एमबीपीएसची स्वतंत्र इंटरनेट कनेक्शन देण्याचा करार करण्यात आला होता. मात्र, आता फक्त 35 कार्यालयांना ही जोडणी देण्याची भूमिका घेत उर्वरीत जोडणी राज्य शासनाच्या इतर कार्यालयांना देण्याचे जिओने कळविले आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनास मोठा झटका बसला आहे. रिलायन्सला खोदकाम ते या प्रकल्पासाठी अनामत शुल्क भरण्यापर्यंत सवलती देणार्‍या पालिकेस इतर कार्यालयांमध्ये इंटरनेट सेवा पुरविण्यासाठी आता कोटयवधी रुपये मोजावे लागणार आहेत. असे असूनही प्रशासन पुन्हा रिलायन्सचीच बाजू घेत असून आयुक्तांनीच 35 कार्यालयात कनेक्शनसाठीचे पत्र दिल्याचा खुलासा पथ विभागाने केला आहे.

असे आहे प्रकरण
राज्यशासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या आदेशानुसार, ज्या मोठ्या शहरांमध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क टाकण्यासाठी खासगी कंपन्यांनी खोदकामासाठी परवानगी मागितली आहे. त्या कंपन्यांनी शासकीय कार्यालयांना मोफत 2 एमबीपीएस क्षमतेची स्वतंत्र इंटरनेट जोडणी देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने आदेशही काढले. त्यानुसार शहरात रिलायन्स जिओला खोदाई मुक्त तंत्रज्ञानाद्वारे परवानगी देताना, पालिकेने सुमारे 123 कार्यालयांची यादी रिलायन्सला दिली होती. त्यावेळी कंपनीकडून त्याबाबत कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. दरम्यान, रिलायन्सने वेळेत हे कनेक्शन न दिल्याने तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी कंपनीचे खोदकाम काम बंद करत कंपनीने या कामासाठी 20 कोटींची अनामत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, 123 कनेक्शन न दिल्यास ही रक्कम जप्त करण्याची कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला होता.

शासकीय कार्यालयांकडूनही इंटरनेटची मागणी
कंपनीच्या पदाधिकार्‍यांनी महापालिका आयुक्तांच्या माध्यमातून 20 कोटींची अनमात रक्कम 10 कोटींवर आणली होती. त्यावेळी कंपनीने केवळ 35 कार्यालयांनाच जोडणी देण्याचे नमूद केले होते. त्यास आयुक्तांनीही मान्यता दिली होती. मात्र, ही बाब पथ विभाग तसेच सांख्यिकी विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली नाही. करारानुसार शहरातील इतर शासकीय कार्यालयांकडूनही इंटरनेटची मागणी केली असल्याने या पेक्षा जास्त कनेक्शन देण्यात येणार नसल्याचे रिलायन्सने पालिकेस कळविले आहे.

रिलायन्सला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न
महापालिकेच्या पथविभागानेही रिलायन्सच्या या पत्राचे समर्थन केले असून आयुक्तांच्या सूचनेनुसार एवढीच कनेक्शन मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. याच पथविभागाने मागील वर्षी रिलायन्स जिओला एका महिन्याच्या आत 123 कनेक्शन देण्याचे पत्र दिले आहे. तर त्यासाठी दिलेली ही संपूर्ण यादी महापालिकेच्या कार्यालयांची आहे. असे असताना, आता पथ विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून तसेच संगणक व सांख्यिकी विभागाच्या अधिकार्‍यांकडूनही रिलायन्सला पाठीशी घालण्यात येत आहे. तसेच राज्यशासनाच्या आदेशानुसार, ही कनेक्शन असल्याने पालिकेस त्याबाबत काही सांगता येणार नसल्याचे सांगत या बाबीवर पडदा टाकण्याचे काम केले जात आहे.