सहकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने 12 हजार संचालकांच्या जागा रिक्त

सहकारी संस्थेचा कणा मोडण्याची भीती

पिंपरी : सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या भोंगळ कारभारामुळे राज्यातील विविध सहकारी संस्थाच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. राज्यात सुमारे 500 च्या आसपास सहकारी बँका, 26 हजार पतसंस्थांसह विविध गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. या संस्थांमधील सुमारे 10 ते 12 हजार संचालकांची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारकडून हेतुपुरस्पर विलंब केला जात आहे. सरकारच्या या भूमिकेमुळे सहकारी संस्थेचा कणा मोडण्याची भीती सहकार क्षेत्रातील जाणकरांकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, याबाबत सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

महाराष्ट्रात 2014 मध्ये आघाडीचे सरकार जाऊन भाजपचे सरकार आले. सहकारात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा दबदबा आहे. विविध सहकारी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी निगडीत असलेले कार्यकर्ते निवडून येत आहेत. त्यामुळे भाजपने सर्वप्रथम काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आर्थिक बळ असलेल्या सहकारी संस्थांवर घाव घालण्याचा प्रयत्न केला. पश्‍चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक सहकारी संस्था असून याच परिसरात विरोधकांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे सरकारकडून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका विविध कारणांनी लांबणीवर टाकल्या जात आहेत.

निवडणुका घेण्यास नेत्यांची टाळाटाळ
सर्वप्रथम कोल्हापूरच्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सहकार खाते दिले. त्यानंतर आता सोलापूरच्या सुभाष देशमुख यांच्याकडे सहकार खात्याचा पदभार आहे. या दोन्ही नेत्यांनी विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी वेळोवेळी विविध कारणांनी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे विरोधकांची कोंडी झाली आहे. भाजपला सहकार क्षेत्रामध्ये शिरकाव करावयाचा असल्यानेच निवडणुका घेतल्या जात नसल्याचा आरोप जोर धरु लागला आहे. महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला मोठा इतिहास आहे. सहकार चळवळीला महाराष्ट्राचा कणा मानले जाते. तथापि, ग्रामीण भागाचा पाया मजबूत करणार्‍या सहकार चळवळीला सध्या वेगवेगळे निर्बंध लादले जात आहेत. सहकारात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गेल्या अनेक वर्षांपासून वर्चस्व आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागात प्रत्येक घराघरात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे विणले गेले होते. त्यातूनच राज्यात 15 वर्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता येऊ शकली.

अनेक निर्णय रखडले
राज्यात सुमारे 30 ते 40 हजार विविध सहकारी संस्था आहेत. यामधील बहुतांशी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. सहकारी संस्थांना राजकारणाची ‘बालवाडी’ म्हटले जाते. ग्रामीण भागात सहकारात टिकुन राहिलेल्या व्यक्ती लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येतात. याची जाणीव सत्तेत असलेल्या भाजपला आहे. त्यामुळे सरकार निवडणुका घेत नसल्याचा, आरोप होऊ लागला आहे. विविध सहकारी संस्थांच्या गेल्या तीन वर्षांपासून निवडणुका रखडल्या आहेत. निवडणुका रेंगाळल्यामुळे सहकारातील अनेक निर्णय रखडले आहेत. काही पदाधिकार्‍यांनी राजीनामे दिल्यामुळे तर काहींचे निधन झाल्यामुळे झालेल्या रिक्त जागा देखील भरल्या जात नाहीत. निवडणुकीसाठी सहकार आयुक्तांकडे परवानगी मागितली जाते. परंतु, परवानगी दिली जात नाही. सरकारच्या अशा आडमुठेपणाची भूमिका घेऊन सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक होत असल्याचा आरोप जोर धरत आहे.