सहवीज प्रकल्पातून महागडी वीज घेण्यास शासनाची असमर्थता

मुंबई- ऊसाच्या चिपाडावर आधारित सहविजनिर्मिती प्रकल्पातून तयार होणारी वीज सहा रूपये ७० पैसे प्रति युनिट इतक्या महागड्या दराने विकत घेण्यास सरकार असमर्थ आहे, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवारी विधान परिषदेत सांगितले.

शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमांतून विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारने जे आरपीओ ठरविले होते ते पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार दोन हजार मेगावॅटचे उद्दिष्ट सद्यस्थितीत महावितरणने पूर्ण केल्यामुळे उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीजनिर्मितीच्या नवीन प्रकल्पांबरोबर वीज विकत घेणे आता शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.

बाजारात सव्वातीन रूपयांत वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे साखर संघटनांनी विजेचे दर कमी करून किमान चार रूपये केले तर शासन एक हजार मेगावॅट विजेची खरेदी करेल. नवीन धोरण आणून ही वीज खरेदी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महावितरण कंपनीने मार्च 2016 पर्यंत 1999.75 मे. वॅ. क्षमतेच्या ऊसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मीती प्रकल्पांबरोबर ११३ वीज करार केलेले आहेत. विजेची अतिरिक्त उपलब्धता लक्षात घेता, महावितरण कंपनीला इतर कोणत्याही स्रोतापासून वीज विकत घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही बावनकुळे म्हणाले.

विद्युत सहाय्यक पदाची प्रतीक्षायादी कार्यान्वित
विद्युत सहाय्यकांच्या तीन हजार ३४ पदांची प्रतीक्षायादी कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे निवेदन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत केले. विद्युत सहाय्यक पदासाठी 19 ॲगस्ट 2014 रोजी एकूण 6242 रिक्त पदांसाठी जाहिरात प्रसारित करण्यात आली होती. यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील व्यवसाय पाठ्यक्रम पूर्ण, शालांत परीक्षा उत्तीर्ण ( तत्सम परीक्षेमधील गुणवत्तेच्या आधारे निवडसूची), मराठी भाषा विषय शालांत परीक्षेमध्ये असणे आवश्यक ही शैक्षणिक अर्हता निर्धारित करण्यात आली होती. या जाहिरातीमधून सहा हजार 63 उमेदवारांची निवडयादी 6 मे 2015 रोजी परिमंडळ कार्यालयांकडे कागदपत्रे पडताळणी व नियुक्तीसाठी वर्ग करण्यात आली होती. यापैकी विद्युत सहाय्यक पदांची तीन हजार 34 पदांची प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.