सागरी किनारा संरक्षण प्रकल्प सुरु करण्यास मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले निर्देश

मुंबई : शाश्वत सागर किनारा संरक्षण प्रकल्पांतर्गत माहिम, मरीन ड्राईव्ह, गणपतीपुळे आदी ठिकाणच्या समुद्र किनारा संरक्षण प्रकल्पाला मान्यता देऊन सदर काम प्राधान्याने सुरु करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डची 73 वी बैठक मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. बैठकीस राज्यमंत्री बंदरे, रवींद्र चव्हाण, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव आर. ए. राजीव, बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, भारतीय नौसेना, कोस्टल गार्डचे प्रतिनिधी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी सागर किनारा संरक्षण प्रकल्पासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून रु.643.50 कोटी इतके कर्ज घेण्यास मान्यता दिली. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डच्या रुपये 321 कोटीच्या वार्षिक अर्थसंकल्प (बजेट) मान्यता दिली. तसेच मुंबई-मांडवा (अलिबाग) रो-रो सेवा प्रकल्पाचा आढावा घेतला व प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण करावे. हा प्रकल्प सुरु झाल्यास होणाऱ्या संभाव्य वाहतूक वाढीच्या अनुषंगाने वाहतुकीचे नियोजन करावे. पार्किंगची व्यवस्था करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कोस्ट गार्डला डहाणू येथे जेटी उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच विविध ठिकाणच्या जेटी प्रकल्पालाही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. मेरीटाईम बोर्डाच्या विविध प्रकल्प, तसेच विविध मागण्याबाबत व ठरावाबाबतचे सादरीकरण मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार यांनी केले. तसेच विविध खासगी संस्थांनी जेटी विकास, रेल्वे, रस्ते याबाबतचे सादरीकरण केले.