सातवा वेतन आयोग लागु करा

जळगाव। राज्य एस.टी. महामंडळातील कर्मचार्‍यांना एस.टी. महामंडळ प्रशासनाने 7 वा वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यास नकार दिला आहे. गुजरात राज्यातील एस.टी. कर्मचार्‍यांना 6 वा वेतन आयोग लागू केला असून 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. मग महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचार्‍यांना 7 वा वेतन आयोग का लागु करत नाही? त्यामुळे कर्मचार्‍यांना वेतन आयोगातील पदनिहाय वेतनश्रेणीसह शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या वेतनाएवढेच वेतन मिळण्याकरिता संपाशिवाय पर्याय नसल्याने महाराष्ट्र एसटी वकर्स काँग्रेस इंटकचे अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. काँग्रेस भवन येथील पत्रकार परिषदेत कार्याध्यक्ष मुकेश तिगोटे, विजय गायकवाड, रवीनाना पाटील, जळगावचे अध्यक्ष डी.के. पाटील, विभागीय अध्यक्ष भगतसिंग पाटील, सचिव नरेंद्रसिंह राजपूत, कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख, संदीप सुर्यवंशी आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्र्यांना महामंडळ नको
परिवहन मंत्री एस.टी.महामंडळ बंद करण्याच्या मागे बसले आहे, त्यांना हे महामंडळ ठेवायचेच नाही, ते दोन हजार शिवशाही बसेस आणून 500 महामंडळाच्या तर 1500 गाड्या खासगी बसेस असणार आहे. ते महामंडळात येऊन प्रवाशी बसवतील, त्या गाड्यांवर मात्र आपला महामंडळाचा चालक असणार नाही. त्यामुळे उद्या गाडीचा काही अपघात झाल्यास प्रवाशाची काढजी कोण घेईल? त्यामुळे याकडे गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे.

संपाचा इशारा
महामंडळातील कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे 7 व्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी, वेतन निश्चिती, विविध भत्ते, सेवा सवलतींसह प्रवर्गनिहाय शासकीय कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या वेतनाएवढेच वेतन एस.टी. कर्मचार्‍यांना मिळालेच पाहिजे, याकरिता काँग्रेसप्रणित इंटक कामगार संघटनेची ठाम भूमिका आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. प्रवाशांच्या सेवेसाठी किफायतशीर दरात सुरक्षित दळण-वळण करण्यासाठी दि रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्ट-1950 अन्वये राज्यात एस.टी. महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.

गुजरातचे अनुकरण करावे
गुजरात राज्यात राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍या प्रमाणेच वेतन दिले जाते. परंतु महाराष्ट्र राज्यातील एसटी कर्मचार्‍यांना देशातील सर्व एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनापेक्षा अत्यंत कमी वेतन एस.टी. कर्मचार्‍यांना मिळत आहे. कमी पगार व वाढती महागाई, कौटूंबिक अडचणी, पाल्यांचे शैक्षणिक खर्च आदींकरिता लागणारा खर्च यामुळे कर्मचारी कर्जबाजारी झाले असून अनेकांनी वैंटाळून आत्महत्या केल्याच्या घटना नुकत्याच घडल्या आहेत, तरीसुध्दा एसटी प्रशासन संवेदनशील नसल्याचे दिसते.

9 ऑगस्टला महिला बैठक
महिलांचे प्रश्न सर्वच ठिकाणी गंभिर आहे, जवळच्या भागासाठी जवळच्या माणसांना पाठविले जाते, आणि लांबच्या ठिकाणी महिलांना पाठविले जाते, खराब रस्त्यांच्या भागानांही महिलांना पाठविले जाते त्यामुळे कित्येक महिलांचे गर्भपात झाले आहे. त्यामुळे याबात तुम्ही आवाज उठवला पाहिजे, संघर्ष केला पाहिजे यासाठी सर्व महिलांनी 9 ऑगस्टच्या बैठकीला येण्याचे आवाहन केले. या बैठकीत महिला कर्मचार्‍याविषयी विविध मुद्यावर चर्चा होणार आहे.