सातव्या आयोगाबाबत सरकारकडून फसवणूक

मुंबई । राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील 24 लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि सेवानिवृत्तांना केंद्राप्रमाणे 7 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा केवळ उल्लेख करून औपचारिकता पूर्ण केली आहे. परंतु, हा आयोग कधीपासून लागू करणार? तसेच त्याबाबत निर्णय कधी घेणार? यासंबंधी वित्तमंत्र्यांनी पूर्णत: संदिग्धता बाळगलेली आहे. याचा अर्थ, 7 वा वेतन आयोग राज्यात लवकर लागू करण्याचा शासनाचा इरादा दिसत नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे. यावरून 7 व्या वेतन आयोगासाठी या अर्थसंकल्पात निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे, त्यामुळे या प्रकरणी सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

केंद्राने 1 जानेवारी, 2016 पासून 7वा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर, वाढलेल्या महागाईचा विचार करून, 1 जुलै, 2016 व 1 जानेवारी, 2017 पासून प्रत्येकी 2 टक्के महागाई भत्ता वाढी दिलेल्या आहेत. त्याबाबतही राज्य शासनाने अद्याप विचार केलेला नाही. वरील पार्श्‍वभूमीवर केंद्राप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय, 5 दिवसांचा आठवडा, बालसंगोपन रजा तसेच रिक्त पदे भरणे, मारहाणीसंदर्भात परिणामकारक कायदा आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी अधिकारी महासंघाने कर्मचार्‍यांच्या मध्यवर्ती संघटनांसमवेत जानेवारी, 2017 मध्ये स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करणे क्रमप्राप्त आहे. यासंदर्भात विचारविनिमयांत पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी, अधिकारी महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची मंगळवार 21 मार्च, 2017 रोजी महत्त्वाची बैठक आयोजिली आहे.

यापूर्वी 6व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्यात लागू करण्यासाठी शासनाने जी हकीम समिती स्थापन केली होती, त्या समितीने संघटनांशी चर्चा करुन 3 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांचा अहवाल शासनास सादर केला होता तसेच शासनाने त्यानंतर 3 महिन्यांत निर्णय घेतला होता. हे विचारात घेता, शासन 7वा वेतन आयोग लागू करण्यामध्ये पूर्णपणे उदासीन आहे, असे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ या संघटनेने म्हटले आहे.

वेतन समिती कुठे आहे?
शासनाने 17 जानेवारी, 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्यसचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन समानता समितीची स्थापना केलेली असली, तरी या समितीला अद्याप कार्यालयच देण्यात आलेले नाही. तसेच, समितीने स्थापनेपासून कोणतेही कार्य आरंभिलेले नाही. त्यामुळे समितीची स्थापना करण्याची सरकारने केवळ औपचारिकता पूर्ण केली आहे. समितीचा कारभार अद्याप सुरूच झाला नाही.

– अर्थसंकल्पात निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
– 7 वा वेतन आयोग कधी लागू करणार, याविषयी सुस्पष्टता नाही.
– वेतन समानता समितीच्या कामाला अद्याप सुरुवात नाही.