सात शेतकर्यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न
जळगाव । यंदाच्या महाराष्ट्रदिनी बेपर्वा प्रशासनाचा संतापजनक नमुना समोर आला आहे. पाझर तलावासाठी 23 वर्षांपुर्वी भूसंपादन झाल्यावर व वर्षभरापुर्वी कोर्टाने जप्तीचे आदेश देऊनही 23 वर्षांपासून थकलेला मोबदला मिळेना म्हणून 7 शेतकर्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. ऐनवेळी तणाव वाढू नये म्हणून या शेतकर्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. हा आत्मदहनाचा इशारा देणारे निवेदन या शेतकर्यांनी 25 एप्रिलरोजीच प्रशासनाला दिले होते तरीही त्याची दखल घेतली गेली नसल्याचे स्पष्ट झाले.
निवाडा 1997 सालातलाच
कुर्हे परगणे वराडसिम शिवारातील या 7 शेतकर्यांची शेती जि.प.च्या सिंचन विभागाने 1994 सालातील प्रस्तावानुसार पाझर तलावासाठी संपादित केली होती. या मूसंपादनाचा निवाडाही 1997 साली अंतिम झला होता. वाढीव भरपाईचा या शेतकर्यांचा दावा 2013 सालात न्यायालयाने मंजूर केला होता.51 लाख 91 हजार रुपयांची ही रक्कम न मिळाल्याने 2015 सालात न्यायालयाने संबंधित अधिकार्यांच्या कार्यालयातील संगणक व फर्निचरही जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.त्यानंतर 19 मार्च, 2016 रोजी या साहित्याच्या लिलावाचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते.
अधिकार्यांकडून दिशाभूल
न्यायालयाचे आदेश असूनही संबंधित अधिकार्यांनी या शेतकर्यांची दिशाभूल केली.22 एप्रिल रोजी हे शेतकरी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना भेटल्यावर त्यांनीही 15 दिवसांत ही रक्कम अदा करण्याचे मान्य केले होते. तत्कालिन जिल्हाधिकारी रुबल अगवाल यांनीही लिलावाची भूमिका घेऊ नका,2 दिवसांत तुमच्या दाव्यानुसार कार्यवाही करु, असे मान्य केले होते.