सामाजिक एकात्मतेची पोलखोल

भारत माझा देश आहे आणि सारे भारतीय माझे बांधव आहेत असे आपण ओरडून ओरडून म्हणतो खरे, पण तो कंठशोष आमच्या स्वतःच्या मस्तकापर्यंतही पोहोचत नाही. पदव्या घेतल्या. डिग्र्या मिरवल्या. मोठमोठी पदे भूषवली म्हणून सामाजिक सुसंस्कृतपणा अंगी येतोच याची काहीच खात्री नाही. आज हाती असलेल्या नव्या संसाधनांचा उपयोग उद्याच्या प्रगतीसाठी करण्याऐवजी, गतकाळाच्या स्मृती उजळण्यासाठी जास्त होऊ लागलाय.

कधीतरी इतिहासात जे श्रेष्ठ होते, त्यांना आजही श्रेष्ठत्वाचा मान हवाय. ज्यांना पददलित मानलं होतं त्यांना कालच्या अपमानाचं आज उट्ट फेडायचं आहे. जे काल सत्ताधीश होते त्यांना आज अचानक आपल्यावर पिढ्यान्पिढ्या अन्याय झाल्याची, आपल्याला विद्या नाकारल्याची भावना उफाळून आलीय. आता सत्ताधीशांना अधिकार नाकारण्याची मिजास कुणी दाखवली? आणि त्यांनीही ते का आणि कसे खपवून घेतले हे कळायला मार्ग नाही. असो!

खरं तर जुने व्यवसाय थंडावले आणि नवे उदयास आले, तेव्हाच जुनी बलुतेदारी मोडीत जायला हवी होती. पण आर्थिक स्तर आणि शिक्षणाचा अभाव आडवा आला. तेव्हा राज्यघटनेच्या द्रष्ट्या शिल्पकारांनी मागास वर्गाला पुढे आणण्यासाठी आरक्षणाची सोय केली. त्याचा उचित लाभही झाला, पण… या पणनेच घात केला. मागास वर्गातून जे पहिल्यांदा पुढे आले, त्यांनी आपली उन्नती साधल्यानंतर इतरांसाठी जागा मोकळी करणे अपेक्षित होते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. एकदा आरक्षणाची पायरी चढून समान पातळीवर आल्यानंतर पुढची रेस आपणच आपली धावायची असते. शेवटपर्यंत कुबड्याचं पकडून ठेवल्या तर कशी येईल समानता? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीसुद्धा आरक्षणाला कालबद्ध ठरवले होते. पण पुढे लोकशाहीत मतांच्या झुंडीला किंमत आली आणि सगळे गणितचं फिस्कटलं. जे शिडीवर आधी चढले होते ते तिथेच थांबले, मग मागून आलेले चढणार कुठे? आधी स्वतःला उच्च समजणारे लोक, बहुजनांना प्रवेश नाकारत होते, आता एकाच प्रवर्गातून आधी विकासाच्या गाडीत शिरलेले नव्याने येऊ पाहणार्‍यांना थांबवून धरताहेत. परिणाम स्वरूप समरसता एक्स्प्रेस एकाच जागी अडली. जो भेद काल होता तो आजही नव्या रंगरूपात कायम राहिला आहे.

सरकारी नोकरी असो वा राजकीय व्यासपीठ, दलित आरक्षणाचा लाभ काही ठरावीक घराण्यांपुरता सीमित राहिला. आता दुसर्‍या कुणाला त्या जागेवर यायचे असेल, तर या आधीच्या मातब्बरांशी झुंज द्यायला हवी. आधी तथाकथित उच्चवर्णीयांशी झुंज द्यावी लागत होती, आता स्वजातीच्या मातब्बरांशी. पहिलवान आणि काडी पहिलवानातील लढ्याची प्रथा कायम राहिली. ज्यांची ढेरी भरली तेही ओरपत राहिल्याने, खरे भुकेले खंगत गेले. दुसरीकडून तुम्हाला काय आरक्षण – अ‍ॅट्रॉसिटीचे संरक्षण म्हणत इतरांनीही सरसकट सवतसुभा मांडला. दरी मिटण्याऐवजी रुंदावत गेली. विविधतेतील एकतेला ग्रहण लागले. भिन्न भाषा आणि वेशभूषा धारण करणारे सोडा, सख्खे शेजारीसुद्धा एकमेकांचे कूळ आणि मूळ शोधू लागले. असुरक्षेततेची भावना वाढली. त्यातून गट-तट निर्माण झाले. श्रेष्ठत्वाची लढाई सुरू झाली. प्रत्येक जण तलवार परजून तयार.

मुळात आपण ज्या हक्कांसाठी भांडत आहोत, त्याचे नेमके स्वरूप काय? त्यांचा लाभ खरंच आपल्यापर्यंत पोहोचेल का? की पुन्हा मधले बोकेच सगळे लोणी गट्टम करून जातील, याची शहनिशा करायलाही कुणी तयार नाही. प्रत्येकाला वाटते नवा कायदा आला की रामराज्य येईल. पण असे तर अनेक कायदे कागदोपत्री विखरून पडलेत. पण अंमलबजावणीचे काय? ती जोपर्यंत धनदांडग्यांच्या आणि सत्ताधीशांच्या जोखडातून मुक्त होत नाही, तोवर काहीच खरे नाही. एकीकडे स्वतःचे 96 कुळी असणे मिरवणार्‍या मराठ्यांना, आरक्षण द्या. लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म घोषित करा वा वैदिक ब्राह्मणांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्या, त्याने काहीच फरक पडत नाही. जोपर्यंत सोवळ्या-ओवळ्याच्या साचेबद्ध प्रतीकांपलीकडे जाऊन विचार करण्याची आम्हाला सवय लागत नाही, तोपर्यंत हवामानाचा निश्‍चित अंदाज येणार नाही. सामाजिक एकात्मतेच्या आड येणार्‍या झारीतल्या शुक्राचार्यांची पोलखोल होणार नाही.

-सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771